शशि थरूर ने करमुक्त पेंशन का दायरा बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का सुझाव दिया था जिसपर वित्त मंत्रालय ने कहा है कि बजट 2018 की तैयारी के दौरान विचार किया जाएगा
देश में जीएसटी नामक नई इनडायरेक्ट टैक्स व्यवस्था लागू करने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार अब दशकों पुरानी डायरेक्ट टैक्स व्यवस्था को बदलने जा रही है।
खेती-किसानी को कारखाने और उत्पादन को प्रभावी मूल्य श्रृंखला के जरिए प्रसंस्करण से जोड़ने से गांवों में रोजगार वृद्धि के साथ किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है।
अक्टूबर के दौरान राजस्व के रूप में 95,131 करोड़ रुपये जमा हुए। GST जुलाई से लागू है और अक्टूबर में जो राजस्व आया है वह GST काल का सबसे अधिक मासिक राजस्व है
बेनामी संपत्ति रोधी कानून के प्रावधानों के तहत 30 लाख रुपये से अधिक संपत्ति पंजीयन मामलों में आयकर रिटर्न का मिलान किया जा रहा है
CBDT के चेयरमैन सुशील चंद्र ने कहा कि नोटबंदी के आदेश के बाद हर महीने करीब 7.5 लाख लोग पैन नंबर के लिए आवेदन कर रहे हैं, पहले यह संख्या बहुत कम थी
नोटबंदी के बाद बैंक खातों में बड़ी राशि जमा करने वाली करीब एक लाख इकाइयों और व्यक्तियों को इनकम टैक्स विभाग नोटिस जारी करने की तैयारी में है।
नोटबंदी के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या में 17% का इजाफा हुआ है। वहीं व्यक्तिगत रिटर्न फाइल करने वालों की श्रेणी में 23% वृद्धि हुई है।
चालू वित्त वर्ष के पहले सात महीनों में डायरेक्ट टैक्स के रूप में 4.39 लाख करोड़ रुपए प्राप्त हुए, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 15.2% अधिक है।
आयकर विभाग ने पनामा पेपर मामले की जांच में अब तक 792 करोड़ रुपए की ऐसी राशि की पहचान की है जिसका खुलासा नहीं किया गया था।
बेनामी संपत्ति के सर्वाधिक 136 मामले अहमदाबाद में हुए, इसके बाद भोपाल में 93 मामले, कर्नाटक और गोवा में 76-76 मामले और चेन्नई में 72 मामले सामने आए हैं
चालू वित्त वर्ष में ग्रामीण आय में सामान्य वृद्धि ही होने की उम्मीद है। इसकी अहम वजह कृषि जिंसों की कीमतों में कमी और जीएसटी लागू होना एवं नोटबंदी का असर है
आयकर विभाग ने फार्म 60 और 61 के माध्यम से कर रखी है। ये दोनों ही फार्म पैनकार्ड की गैर मौजूदगी में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में उपलब्ध हैं।
सरकारी बैंकों में सरकार ने जिस 2.11 लाख करोड़ रुपए के रीकैपिटलाइजेशन की घोषणा की है उसका 35 फीसदी से ज्यादा हिस्सा सरकार 1 ही दिन में वसूल चुकी है
पहले भी पुश्तैनी प्रॉपर्टी पर सरकार टैक्स वसूलती थी, 1953 से 1986 बीच में इस तरह की प्रॉपर्टी पर टैक्स वसूला गया था, लेकिन 1986 में इसे बंद कर दिया गया था
सरकार द्वारा पर्याप्त रोजगार सृजित करने में नाकाम रहने के कारण में देश में आय असामनता बढ़ सकती है। एक रिपोर्ट में इस संबंध में चेतावनी दी गई है।
देश में टैक्स आधार बढ़ाने की सरकार की योजना के तहत इनकम टैक्स विभाग ने मौजूदा वित्त वर्ष में 1.25 करोड़ नए करदाता जोड़ने का लक्ष्य तय किया है।
राजस्व विभाग ने कहा है कि करदाताओं को अपनी जगहों की तलाशी लेने आए इनकम टैक्स अधिकारी से (आईकार्ड) की मांग करनी चाहिए तथा वारंट की जांच करनी चाहिए।
इनकम टैक्स विभाग ने गुरुवार को कैफे कॉफी डे (CCD) के परिसरों पर सर्च और सीजर की कार्रवाई की। कॉफी डे एंटरप्राइजेज, जो कैफे कॉफी डे चेन का परिचालन करती है।
टैक्स दाताओं को अपनी आय के मुताबिक टैक्स देनदारी और एडवांस टैक्स की देनदारी की सही जानकारी मिल सके इसके लिए आयकर ने एक नये मैकेनिज्म को ड्राफ्ट किया है।
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