वर्ल्ड इनइक्वेलिटी लैब की नई रिसर्च में कहा गया है कि भारतीय आर्थिक असमानता 1980 के बाद से बहुत तेजी से बढ़ी है। इस रिसर्च रिपोर्ट ने भारत सरकार की विभिन्न आर्थिक विकास नीतियों पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है।
आयकर विभाग ने बुधवार को दिल्ली, बैंग्लुरू, कोच्चि, हैदराबाद और गुरुग्राम में आज सुबह 9 बिटकॉइन एक्सचेंजों पर छापेमारी की गई है
अब सरकार देसी गाय के सह-उत्पादों जैसे गोमूत्र और गोबर सहित अन्य के जरिये उत्पादों का निर्माण करने वाले उद्यमियों को प्रोत्साहित करेगी।
आयकर विभाग द्वारा जारी पैन संख्या को अभी आधार से जोड़ने की समयसीमा 31 दिसंबर तक है। सरकार ने संकेत दिया है कि वह इस समयसीमा को 31 मार्च 2018 तक बढ़ा सकती है
रिवर्स मॉर्गेज में देश के वरिष्ठ नागरिक अपनी संपत्ति जैसे घर आदि को सरकार के हवाले कर उसकी मौजूदा कीमत के आधार पर अपनी आय की व्यवस्था कर सकते हैं।
किसानों ने अपनी आय बढ़ाने, कृषि उत्पादन अधिक करने तथा कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक ‘किसान उत्पादक कंपनी’ बनायी
टैक्स डिपार्टमेंट ने 1.16 लाख लोगों और इकाईयों को नोटिस भेजा है। ये वे लोग हैं जिन्होंने नोटबंदी के बाद अपने बैंक खातों में 25 लाख रुपए से अधिक जमा किए।
नोटबंदी के बाद एक खाते में एक से अधिक बार में जमा करवाई गई 15.93 करोड़ रुपए की नकद राशि को एक विशेष अदालत ने ‘बेनामी संपत्ति’ करार दिया है।
स्पेशल कोर्ट ने दिल्ली के एक बैंक के खाते में नोटबंदी के दौरान जमा हुए 15.39 करोड़ रुपए की रकम को बेनामी प्रॉपर्टी घोषित कर दिया है
शशि थरूर ने करमुक्त पेंशन का दायरा बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का सुझाव दिया था जिसपर वित्त मंत्रालय ने कहा है कि बजट 2018 की तैयारी के दौरान विचार किया जाएगा
देश में जीएसटी नामक नई इनडायरेक्ट टैक्स व्यवस्था लागू करने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार अब दशकों पुरानी डायरेक्ट टैक्स व्यवस्था को बदलने जा रही है।
खेती-किसानी को कारखाने और उत्पादन को प्रभावी मूल्य श्रृंखला के जरिए प्रसंस्करण से जोड़ने से गांवों में रोजगार वृद्धि के साथ किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है।
अक्टूबर के दौरान राजस्व के रूप में 95,131 करोड़ रुपये जमा हुए। GST जुलाई से लागू है और अक्टूबर में जो राजस्व आया है वह GST काल का सबसे अधिक मासिक राजस्व है
बेनामी संपत्ति रोधी कानून के प्रावधानों के तहत 30 लाख रुपये से अधिक संपत्ति पंजीयन मामलों में आयकर रिटर्न का मिलान किया जा रहा है
CBDT के चेयरमैन सुशील चंद्र ने कहा कि नोटबंदी के आदेश के बाद हर महीने करीब 7.5 लाख लोग पैन नंबर के लिए आवेदन कर रहे हैं, पहले यह संख्या बहुत कम थी
नोटबंदी के बाद बैंक खातों में बड़ी राशि जमा करने वाली करीब एक लाख इकाइयों और व्यक्तियों को इनकम टैक्स विभाग नोटिस जारी करने की तैयारी में है।
नोटबंदी के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या में 17% का इजाफा हुआ है। वहीं व्यक्तिगत रिटर्न फाइल करने वालों की श्रेणी में 23% वृद्धि हुई है।
चालू वित्त वर्ष के पहले सात महीनों में डायरेक्ट टैक्स के रूप में 4.39 लाख करोड़ रुपए प्राप्त हुए, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 15.2% अधिक है।
आयकर विभाग ने पनामा पेपर मामले की जांच में अब तक 792 करोड़ रुपए की ऐसी राशि की पहचान की है जिसका खुलासा नहीं किया गया था।
बेनामी संपत्ति के सर्वाधिक 136 मामले अहमदाबाद में हुए, इसके बाद भोपाल में 93 मामले, कर्नाटक और गोवा में 76-76 मामले और चेन्नई में 72 मामले सामने आए हैं
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