सर्च ऑपरेशंस में किसी के पास से 50 लाख से अधिक की अघोषित संपत्ति या आय पाई जाती है तो टैक्स अधिकारी उसके खिलाफ 10 साल पुराने मामलों को भी दोबारा खोल सकते है
2017-2018 के लिए आम बजट पेश हो चुका है। इस बार सरकार ने आम आदमी को सबसे बड़ा तोहफा टैक्स छूट सीमा बढ़ाकर दिया है। राजनीतिक पार्टियों को भी देना होगा हिसाब।
#Budget2017: पूर्व विदेश राज्य मंत्री ई अहमद के निधन के चलते आम बजट एक दिन के लिए टल सकता है। लिहाजा बजट अब दो फरवरी को पेश होने की संभावना बन रही है।
#Budget2017: अरुण जेटली अपना चौथा और सबसे चुनौतीपूर्ण बजट पेश करेंगे। इस बार नोटबंदी से हुई परेशानी को दूर करने के लिए जेटली बजट में कुछ कर राहत दे सकते हैं
नोटबंदी से हुई परेशानी को दूर करने के लिए जेटली 2017-18 के बजट में कुछ कर राहत और अन्य प्रोत्साहन दे सकते हैं जिससे अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिल सके।
एक अज्ञात टैक्सपेयर पर आकलन वर्ष 2014-15 में 21,870 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स बकाया, सभी देशवासियों द्वारा दिए जाने वाले कुल इनकम टैक्स का यह 11% बनता है।
सरकार नोटबंदी के बाद बने हालात को देखते हुए अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए आगामी बजट में डायरेक्ट टैक्स में व्यापक फेरबदल कर सकती है।
इनकम टैक्स विभाग ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को पत्र लिखकर कई सहकारी बैंकों के खातों में करोड़ों रुपए के कथित अवैध लेन-देन के बारे में जानकारी दी है।
नोटबंदी के बाद चूंकि सरकार का टैक्स कलेक्शन बढ़ा है इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि बजट में आयकर की दरों में कटौती, टैक्स छूट की सीमा में बढ़ोतरी करेगी।
सरकार ने नए डिजाइन वाला PAN कार्ड जारी करना शुरू कर दिया है। इसमें QR कोड के साथ कई सुरक्षा खूबियां जोड़ी गई हैं जिससे इसमें छेड़छाड़ नहीं की जा सकेगी।
नोटबंदी के बाद 60 लाख से अधिक बैंक खातों में दो लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि जमा की गई। 3-4 लाख करोड़ की टैक्स नेट से बाहर की राशि को जमा कराया गया है।
आयकर विभाग ने सहकारी बैंकों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सहकारी बैंकों ने नोटबंदी को कालेधन को सफेद करने के अवसर के रूप में इस्तेमाल किया।
इनकम टैक्स विभाग ने राजकोट के एक सहकारी बैंक में भारी विसंगतियों का पता लगाया है। इस बैंक में 8 नवंबर के बाद 871 करोड़ रुपए जमा किए गए।
इनकम टैक्स विभाग ने नोटबंदी के बाद अपने अभियानों के तहत 4,807 करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता लगाया गया है और 112 करोड़ के नए नोट जब्त किए गए हैं।
नोटबंदी के बाद करीब 15 लाख करोड़ रु बैंकों में लौटने के बाद इनकम टैक्स विभाग कुछ वैश्विक एजेंसियों से बैंकों के डाटा के फॉरेंसिक ऑडिट की बात कर रही है।
बैंकिंग ट्रांजैक्शन का विश्लेषण करने के लिए I-T डिपार्टमेंट ने बैंकों से 1 अप्रैल से 8 नवंबर 2016 के बीच खातों में जमा हुई राशि की जानकारी देने को कहा है।
आयकर विभाग ने अपने अधिकारियों से कहा है कि वे यह सुनिश्चित करें कि किसी भी शिकायत का निपटान 30 दिन के अंदर कर दिया जाए।
मांग बढ़ाने के उपाय करने के साथ साथ व्यक्तिगत आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर पांच लाख रुपए की जानी चाहिए। साथ ही बजट में कुछ कदम लीक से हटकर उठाए जाने चाहिए।
जनधन खातों में जमा धन नोटबंदी के 45 दिन में दोगुना होकर 87,000 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गया है। कर विभाग ऐसी जमाओं के बारे में सूचनाएं जुटा रहा है।
आप यह सुनकर अचरज में पड़ जाएंगे कि आयकर विभाग में अधिकारी व कर्मचारियों की संख्या कितनी है इसका ब्यौरा विभाग के पास ही नहीं है।
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