आयकर विभाग ने अपने अधिकारियों से कहा है कि वह सम्मन, नोटिसों और विशेष ऑडिट संबंधी अपने आदेशों का डिजिटल रिकॉर्ड रखें।
चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) अगर आयकर दाताओं का गलत विवरण जमा कराते हैं तो कर अधिकारी ऐसे पेशेवरों पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाएंगे।
नोटबंदी के बाद बैंकों में जमा किए गए धन की जांच को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए आयकर विभाग ने कहा कि 2.50 लाख रुपए तक की जमा पर कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा।
आयकर विभाग जांच वाले मामलों में रिफंड विशेष हालात में ही रोकेगा। इन गंभीर मामलों में संबंधित व्यक्ति द्वारा देश छोड़कर भागने की आशंका शामिल है।
जिन कंपनियों का कारोबार 2016-17 अथवा बाद के वर्ष में 50 करोड़ से अधिक हो जाता है तो भी उन्हें 25% की दर से ही टैक्स देना होगा।
इनकम टैक्स विभाग ने नोटबंदी के बाद बैंक खातों में जमा बेहिसाब धन पर कार्रवाई करने के लिए एक करोड़ खातों की जांच और उसका मिलान किया है।
इनकम टैक्स विभाग ने टैक्सपेयर्स से नोटबंदी के बाद अपने खातों में जमा की गई राशि का ई-सत्यापन करने को कहा है। अंतर पाए जाने पर होगी पूछताछ।
तय समय के बाद अगर कोई इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करता है तो लेट फीस के तौर पर 5,000 रुपए भरने होंगे। 31 दिसंबर के बाद यह लेट फीस 10,000 रुपए होगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि एक कर्मचारी और एक स्वरोजगारी के बीच NPS निवेश पर टैक्स कटौती में समानता लाने के लिए धारा 80CCD में संशोधन का प्रस्ताव किया जाता है।
सर्च ऑपरेशंस में किसी के पास से 50 लाख से अधिक की अघोषित संपत्ति या आय पाई जाती है तो टैक्स अधिकारी उसके खिलाफ 10 साल पुराने मामलों को भी दोबारा खोल सकते है
2017-2018 के लिए आम बजट पेश हो चुका है। इस बार सरकार ने आम आदमी को सबसे बड़ा तोहफा टैक्स छूट सीमा बढ़ाकर दिया है। राजनीतिक पार्टियों को भी देना होगा हिसाब।
#Budget2017: पूर्व विदेश राज्य मंत्री ई अहमद के निधन के चलते आम बजट एक दिन के लिए टल सकता है। लिहाजा बजट अब दो फरवरी को पेश होने की संभावना बन रही है।
#Budget2017: अरुण जेटली अपना चौथा और सबसे चुनौतीपूर्ण बजट पेश करेंगे। इस बार नोटबंदी से हुई परेशानी को दूर करने के लिए जेटली बजट में कुछ कर राहत दे सकते हैं
नोटबंदी से हुई परेशानी को दूर करने के लिए जेटली 2017-18 के बजट में कुछ कर राहत और अन्य प्रोत्साहन दे सकते हैं जिससे अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिल सके।
एक अज्ञात टैक्सपेयर पर आकलन वर्ष 2014-15 में 21,870 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स बकाया, सभी देशवासियों द्वारा दिए जाने वाले कुल इनकम टैक्स का यह 11% बनता है।
सरकार नोटबंदी के बाद बने हालात को देखते हुए अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए आगामी बजट में डायरेक्ट टैक्स में व्यापक फेरबदल कर सकती है।
इनकम टैक्स विभाग ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को पत्र लिखकर कई सहकारी बैंकों के खातों में करोड़ों रुपए के कथित अवैध लेन-देन के बारे में जानकारी दी है।
नोटबंदी के बाद चूंकि सरकार का टैक्स कलेक्शन बढ़ा है इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि बजट में आयकर की दरों में कटौती, टैक्स छूट की सीमा में बढ़ोतरी करेगी।
सरकार ने नए डिजाइन वाला PAN कार्ड जारी करना शुरू कर दिया है। इसमें QR कोड के साथ कई सुरक्षा खूबियां जोड़ी गई हैं जिससे इसमें छेड़छाड़ नहीं की जा सकेगी।
नोटबंदी के बाद 60 लाख से अधिक बैंक खातों में दो लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि जमा की गई। 3-4 लाख करोड़ की टैक्स नेट से बाहर की राशि को जमा कराया गया है।
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