अब जांच के लिए टैक्स अधिकारी से आपकी सीधे मुलाकात नहीं होगी। आयकर विभागसभी जांच के मामलों में ई-मेल के जरिये पत्राचार करने की योजना बना रहा है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर को फर्जी ई-मेल से सावधान रहने को कहा है। डिपार्टमेंट ने कहा कि टैक्स रिफंड के नाम पर फर्जीवाड़ा हो सकता है।
सरकार ने टैक्स अधिकारियों को 50,000 रुपए से कम राशि वाले दावों के निपटान में तेजी लाने का निर्देश दिया है। फिलहाल 5400 करोड़ रुपए की राशि पैंडिंग है।
कर्मचारियों के वेतन से स्त्रोत पर टैक्स कटौती (टीडीएस) का सरकार को भुगतान नहीं करने वाले नियोक्ताओं को 7 साल तक की जेल की सजा हो सकती है।
सरकार आयकर रिटर्न फार्मों को और सरल बनाने की संभावना तलाश रही है। जिससे करदाता चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद लिए बिना उन फार्मों को भर सकें।
आने वाले दिनो में इनकम टैक्स रिटर्न भरना आसान हो जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक मोबाइल ऐप बना रहा है, जिसका उपयोग इनकम टैक्स रिटर्न के लिए किया जा सकेगा।
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