CBDT ने IDS के तहत उन लोगों को किसी प्रकार की राहत देने से इनकार किया है जिन्होंने कर और जुर्माने की पहली किस्त निर्धारित समयसीमा में जमा नहीं की है।
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के आर्थिक शोध विभाग ने कहा कि नोटबंदी से पहले बैंक डिपॉजिट में 2,870 अरब रुपए की वृद्धि में कुछ भी संदिग्ध नहीं है।
CAG हाल में समाप्त हुई कालाधन आय घोषणा योजना (Income Disclosure Scheme) का ऑडिट कर सकता है, लेकिन वह योजना के तहत की गई घोषणाओं का ऑडिट नहीं करेगा।
IDS के तहत करीब 65250 करोड़ रुपए के Black Money की घोषणा पर PM नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को उन लोगों की सराहना की है जिन्होंने कर अनुपालन का फैसला किया।
सरकार के सामने देश के भीतर छुपा के रखे गए 65,000 करोड़ रुपए से अधिक के कालेधन का खुलासा हुआ है। 64,275 लोगों ने अपनी बेहिसाबी संपत्ति का खुलासा किया है।
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