आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 22 सितंबर को दिल्ली में प्याज की खुदरा कीमत 55 रुपये प्रति किलो थी, जो एक साल पहले की समान अवधि में 38 रुपये प्रति किलोग्राम थी। मुंबई और चेन्नई में प्याज कीमतें क्रमशः 58 रुपये और 60 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई हैं।
राजस्व बजट में सरकार की राजस्व प्राप्तियां और उसका व्यय शामिल होता है। राजस्व प्राप्तियों को कर और गैर-कर राजस्व में विभाजित किया जाता है। सामान्य मूल्य स्तर में लगातार बढ़ोतरी मुद्रास्फीति है।
शुल्क में कटौती से अमेरिका को भारतीय बाजार में दस्तक देने में मदद मिलेगी और भारत में इन उत्पादों की कीमतें कम होंगी। इस कदम से डब्ल्यूटीओ का हिस्सा बनने वाले अन्य देशों को भी लाभ होगा।
सरकार ने बजट 2023 के दौरान चांदी के डोर, बार और वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया था, ताकि उन्हें सोने और प्लैटिनम के बराबर किया जा सके।
वर्तमान में भारत में स्मार्टफोन के आयातित घटकों पर शुल्क 7.5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत के बीच है। बजट में इन टैक्स को बरकरार रखा जाना चाहिए।
मसूर पर यह छूट मार्च, 2024 तक वैलिड थी। मसूर पर जीरो इम्पोर्ट ड्यूटी (शून्य आयात शुल्क) के साथ-साथ 10 प्रतिशत कृषि-बुनियादी ढांचा उपकर की छूट मार्च, 2025 तक बढ़ा दी गई है।
‘‘केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021 के तहत सूचीबद्ध सभी दुर्लभ रोगों के उपचार के संबंध में निजी उपयोग के लिए आयातित सभी औषधियों को सीमाशुल्क से पूरी छूट दे दी है।
Trade Deficit: चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-अगस्त अवधि में भारत का व्यापारिक घाटा 124.7 अरब डॉलर था। यह किसी भी साल के इस अवधि में अब तक का सर्वाधिक घाटा है।
सरकार के नियम बदलने के पीछे प्रमुख कारण आयात होने वाली smartphone screen के प्रकार को लेकर है। फिलहाल मोबाइल डिस्प्ले असेंबली इकाई के आयात पर फिलहाल 10 प्रतिशत की दर से सीमा-शुल्क लगता है।
सोने के आयात में एकाएक तेजी आई है और मई में कुल 107 टन सोने का आयात किया गया।
इस साल मसूर दाल की खुदरा कीमत में 30 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। अभी मसूर दाल 100 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बिक रही है, जबकि 1 अप्रैल को इसका खुदरा दाम 70 रुपये प्रति किलो था।
कच्चे पाम तेल पर मूल सीमा शुल्क को घटाकर 10 प्रतिशत और अन्य पाम तेल पर 37.5 प्रतिशत कर दिया है। यह कटौती 30 सितंबर 2021 तक लागू रहेगी।
सरकार ने रेमडेसिविर, इसके कच्चे माल तथा वायरल रोधी दवा बनाने में इस्तेमाल होने वाले अन्य सामान पर सीमा शुल्क समाप्त करने की घोषणा की है।
सरकार ने इस महीने की शुरुआत में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रकोप को रोकने के लिए आयातित टीकों के आपातकालीन उपयोग की अनुमति दी थी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार आम बजट 2021-22 को पेश करते हुए इन सामानों में लगने वाले आयातित उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान किया है।
रत्न और आभूषण उद्योग के लिए कर्ज पर समान मासिक किस्त (ईएमआई) की सुविधा दी जानी चाहिए और नकद खरीद की सीमा को मौजूदा 10,000 रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये करना चाहिए।
उद्योग संगठन ने स्टेनलेस स्टील के बने चादरें समेत अन्य फ्लैट उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत करने और उसे कार्बन स्टील उत्पादों के स्तर पर लाने की मांग की है।
सरकार ने गुरुवार (26 नवंबर) को कच्चे पाम तेल (सीपीओ) पर मूल सीमा शुल्क घटाकर 27.5 प्रतिशत कर दिया है।
फिलहाल भारत में कीटनाशक इंडस्ट्री का आकार 43 हजार करोड़ रुपये का है। इसमें आयात का हिस्सा 23 हजार करोड़ रुपये और घरेलू कंपनियां का हिस्सा 20 हजार करोड़ रुपये का है।
पिछले साल ओपेन सेल पैनल के आयात पर एक साल की ड्यूटी में छूट दी थी । 30 सितंबर को ये समयसीमा खत्म हो रही है। जिसके बाद पहली अक्टूबर के बाद से एक बाऱ फिर ये ड्यूटी लागू हो जाएगी।
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