गैरकानूनी सट्टेबाजी का बाजार देश में तेजी से बढ़ा है। इससे सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। सरकारी एजेंसियों की कोशिश के बाद अवैध सट्टेबाजी रुकने का नाम नहीं ले रहा है बल्कि तेजी से बढ़ रहा है।
देश के भीतर और बाहर बेहिसाब धन का आकलन करना कठिन है, हालांकि कुछ अध्ययनों के अनुमान के मुताबिक अवैध वित्तीय प्रवाह के रूप में बेहिसाब आय का 10 फीसदी देश के बाहर चला जाता है।
पत्र में कहा गया है कि 9 नवंबर, 2011 को अधिसूचना क्रमांक 99/2011 के जरिये 5 अल्प विकसित सार्क देशों को भारत में बिना सीमा शुल्क के आयात की अनुमति प्रदान की गई है।
आयकर विभाग ने भारतीयों के विदेशों में जमा अवैध धन तथा संपत्ति से संबद्ध मामलों की जांच के लिये बड़े स्तर पर अभियान शुरू किया है। विभाग ऐसे मामलों में कड़ी आपराधिक कार्रवाई के लिये कालाधन निरोधक कानून का उपयोग कर सकता है।
सरकार उन कंपनियों से जुड़े विभिन्न आंकड़ों की जानकारी जुटा रही है जिनका हाल में पंजीकरण रद्द किया गया है।
केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि अगर कोई पार्किंग के नियम तोड़ कर गाड़ी खड़ी करता है तो उसकी तस्वीर खींचकर संबंधित अधिकारियों को भेजें।
जो लोग पीएमजीकेवाई स्कीम का लाभ नहीं उठाते हैं उन्हें बाद में जमा किए गए धन पर अधिकतम 137% टैक्स और जुर्माना भरना पड़ सकता है।
बाजार नियामक SEBI ने PACL की उस संपत्ति का सौदा नहीं करने की सलाह दी है जहां इस समूह और उसके प्रवर्तकों के हित जुड़े हैं।
पायरेटेड सामग्री को अब दो प्रमुख इंटरनेट सर्च इंजन के पहले पृष्ठ पर जगह पाना काफी मुश्किल हो जाएगा। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट मिलकर इसके खिलाफ लड़ेंगे।
आधार से जुड़ी सेवाओं की पेशकश कर जनता से बड़ी राशि वसूलने वाली अवैध एजेंसियों पर शिकंजा कसते हुए UIDAI ने 12 वेबसाइट और 12 मोबाइल एप को बंद कर दिया है।
इनकम टैक्स विभाग ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को पत्र लिखकर कई सहकारी बैंकों के खातों में करोड़ों रुपए के कथित अवैध लेन-देन के बारे में जानकारी दी है।
Axis Bank ने कुछ संदिग्ध खातों पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। बैंक ने कहा कि उसने पहले ही वित्तीय खुफिया इकाई के पास संदिग्ध लेन-देन रिपोर्ट भेज दी हैं।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने नोएडा में एक्सिस बैंक की एक शाखा में फर्जी ग्राहक के जरिए अवैध लेन-देन करने के मामले में मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया है।
केंद्रीय बैंक ने सभी बैंकों से करेंसी चेस्ट से निकलने वाले प्रत्येक नए नोट को ट्रैकिंग करने के लिए कहा है। आरबीआई ने कुछ और निर्देश भी जारी किए हैं
भारत ने काले धन की समस्या से निपटने के लिए स्विट्जरलैंड से और अधिक सहयोग की अपेक्षा जताई है। इनकम टैक्स विभाग डाक से भेजे गए ब्योरों की जांच कर रहा है।
लेटेस्ट न्यूज़
