अब सरकार ने खुद ही अधिकारियों से पूछा है कि वे अपने निवेश के बारे में उसे सूचित करें। यहां पर सरकार ने 6 महीने के बेसिक वेतन की भी शर्त लागू की है।
आयकर कानून की धारा 132 (9बी) के तहत संपत्ति कुर्क करने का अस्थायी आदेश जारी किया गया।
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