रियल स्टेट शोध एवं विश्लेषण कंपनी प्रॉपइक्विटी के अनुसार घरों की मांग कम रहने की वजह से डेवलपर्स दाम घटा कर अपने गैर बिके मकानों की बिक्री बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं।
देश के नौ प्रमुख शहरों में कुल आवासीय बिक्री वर्ष 2018 की पहली तिमाही (जनवरी से मार्च) में 33 प्रतिशत बढ़कर 80,000 इकाई पर पहुंच गई, जबकि पिछले साल जनवरी-मार्च तिमाही में 59,936 मकान ही बिके थे।
एक रिपोर्ट में जहां कोलकाता जैसे मेट्रो शहर में मकानों की कीमत 12 प्रतिशत घटने की बात कही गई हैं, वहीं दूसरी रिपोर्ट में देश के प्रमुख नौ शहरों में पिछले साल घरों की बिक्री में आई गिरावट का उल्लेख किया गया है।
आवासन मंत्री ने कहा है कि प्रॉपर्टी खरीद-फरोख्त में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार इस तरह के सौदों को आधार से जोड़ने पर विचार कर रही है
दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की 2017 आवासीय योजना के तहत इस महीने के अंत तक 12000 फ्लैट्स के लिए ड्रा निकलने जा रहा है।
टाटा ने रियल एस्टेट सेक्टर में भी नई स्कीम से तहलका मचा दिया है। टाटा समूह की रियल्टी फर्म टाटा हाउसिंग ने अब तक की सबसे कम दर हाउसिंग लोन ऑफर किया है।
नोटबंदी की वजह से मकानों की बिक्री बुरी तरह प्रभावित हुई और उनके दाम नीचे आए लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर को इसका काफी फायदा भी हुआ है।
चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में नौ प्रमुख शहरों में घरों की बिक्री 18 प्रतिशत घटकर 44,755 इकाई रह गई।
संपत्ति बाजार में सुस्ती के बीच देश के नौ बड़े शहरों में अप्रैल-जून तिमाही में मकानों की बिक्री पिछले साल की तुलना में चार फीसद घटकर 53,352 इकाई रही।
2017 की जनवरी-मार्च की तिमाही में देश के 10 प्रमुख शहरों में घरों के दाम में इससे पिछले साल की समान अवधि की तुलना में औसतन 10.5% का इजाफा हुआ है।
हाउसिंग सोसाइटी अपने सदस्यों से 5000 रुपये से ज्यादा भी लेती है और उसका सालाना टर्नओवर 20 लाख रुपये से कम रहता है तो भी वह GST के दायरे में नहीं आएगी
दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने अपनी नई हाउसिंग स्कीम लॉन्च कर दी है। नई स्कीम के तहत दिल्ली में 12072 फ्लैट्स बिक्री के लिए रखे गए है।
30 जून को दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) अपनी नई हाउसिंग स्कीम लॉन्च करने जा रहा है। इस बार दिल्ली में 12,000 से ज्यादा फ्लैट्स बिक्री के लिए रखे जाएंगे।
रिलायंस कैपिटल को अपने हाउसिंग लोन कारोबार को अलग करने को लेकर शेयरधारकों की बैठक बुलाने के लिए NCLT से मंजूरी मिल गई है।
हाउसिंग सेक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने होम लोन जारी करने वाले बैंकों के लिए पूंजी आवश्यकता को और आसान बना दिया है।
दीवान हाउसिंग समूह की कंपनी आधार हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड और डीएचएफएल वैश्य हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड के विलय को राष्ट्रीय आवास बोर्ड से मंजूरी मिल गई है।
HDFC म्यूचुअल फंड ने बाजार नियामक SEBI के पास HDFC हाउसिंग ऑपोर्च्युनिटी फंड पेश करने के लिए दस्तावेज जमा किए हैं।
दिल्ली विकास प्राधिकरण की 12,000 फ्लैटों वाली नयी आवासीय योजना जून के मध्य में लॉन्च होगी। उप राज्यपाल अनिल बैजल ने DDA के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
रियल एस्टेट क्षेत्र के शीर्ष निकाय नारेडको ने GST के तहत रियल एस्टेट क्षेत्र पर 12 फीसदी कर लगाने के फैसले का स्वागत किया है।
दिल्ली की एक अदालत को सूचित किया गया कि अंसल हाईटेक टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड और इसके शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ स्थानीय पुलिस ने प्राथमिकी (FIR) दर्ज की है।
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