सरकार फिलहाल साल 2022 तक सबके लिए घर का लक्ष्य लेकर चल रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक निर्माणाधीन और निर्मित घरों की कुल संख्या 73 लाख से ज्यादा है, इसमें से 43 लाख घरों का निर्माण पूरा हो चुका है।
दिसंबर के अंत तक बैंक एक हजार से ज्यादा गिरवी प्रॉपर्टी की नीलामी करेगा। इसमें 758 आवासीय, 251 कमर्शियल और 98 इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी शामिल है। इसके साथ ही एक महीने में 3 हजार से ज्यादा घर नीलामी के लिए रखे जाएंगे
एनारॉक के मुताबिक बिल्डरों के पास इस समय विभिन्न शहरों में 66,000 करोड़ रुपये रेडी टू मूव मकान मौजूद
बैंग्लुरू में सबसे ज्यादा 52 फीसदी की गिरावट देखने को मिली है
घरों को किराए पर देने को लेकर सरकार जल्द नई नीति लाएगी
सरकारी कर्मचारियों को घर खरीदने के लिए मिलने वाली अग्रिम राशि पर ब्याज दर घटा दी गई है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के हाउस बिल्डिंग एडवांस (एचबीए) पर ब्याज दर 8.5 प्रतिशत से घटाकर 7.9 प्रतिशत कर दी है।
हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों के अनुसार संशोधित मकान किराया भत्ता (एचआरए) एक अगस्त से लागू करने के आदेश जारी किए हैं।
रधानमंत्री ने यह दावा भी किया कि एनडीए शासन के पिछले चार साल के दौरान उनकी सरकार ने 1.30 करोड़ मकान बनाए हैं, जबकि पिछली यूपीए सरकार के शासनकाल में महज 25 लाख मकान बनाए गए।
शहरी क्षेत्रों में एक करोड़ मकान बनाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार को अगले तीन साल में एक लाख करोड़ रुपए जुटाने होंगे।
प्रधानमंत्री ने गुजरात के वलसाड जिले में महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) योजना के तहत 1 लाख से अधिक महिलाओं को मकान की चाबी सौंपी।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को बजट में गरीबों और किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि उज्जवला योजना की लोकप्रियता को दखते हुए सरकार 8 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त में रसोई गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है।
नवंबर 2016 में हुई नोटबंदी से करदाताओं का दायरा बढ़ा है तथा घरेलू बचत में भी इजाफा हुआ है।
अभी इस विधेयक को हाउस ऑफ लार्ड्स में पेश किया जाना है जहां इसके व्यापक बदलाव की मांग उठ सकती है। 30 जनवरी से इसकी जांच शुरू होगी
भारत में करोड़पतियों की संख्या 2,45,000 के स्तर पर पहुंच गई है, जबकि यहां परिवारों की कुल संपत्ति 5,000 अरब डॉलर हो गई है।
सरकारी कर्मचारियों केे लिए अच्छी खबर है। सरकार ने अब केंद्रीय कर्मचारियों को नए घर के निर्माण या खरीद के लिए 25 लाख रुपए अडवांस लेने की सुविधा दी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने देश के सभी घरों में 24X7 बिजली उपलब्ध करवाने वाली योजना सौभाग्य की घोषणा की है
GST के तहत निर्माणधीन परियोजनाओं पर प्रभावी कर की दर 12 प्रतिशत तक होगी। इसमें 6.5 प्रतिशत वृद्धि होगी।
इंडियाटीवी पैसा की टीम आज महिलाओं के लिए कुछ ऐसे फाइनेंशियल प्लानिंग के टिप्स देने जा रहा है, जो फ्यूचर मेकर बनने के लिए हाउसवाइफ के काम आएंगे।
केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2017-18 में शहरों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत 12 लाख मकान बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।
IGL ने कहा है कि दिल्ली सरकार के न्यूनतम मजदूरी को अधिसूचित किए जाने से उनकी श्रम लागत बढ़ गई है। इसीलिए CNG की कीमतों में 35 पैसे का इजाफा किया है।
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