नए नियमों के तहत कुछ खास स्थितियों में कर्मचारी को एचआरए नहीं दिया जाएगा। आजए जानते हैं वे कौन सी शर्तें हैं जिनके दायरे के बाहर ही आप हाउस रेंट अलाउंस पाने के हकदार होंगे:
हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों के अनुसार संशोधित मकान किराया भत्ता (एचआरए) एक अगस्त से लागू करने के आदेश जारी किए हैं।
अगर आप इनकम टैक्स देने से बचने के लिए मकान के किराए की नकली रसीद देते हैं तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं।
टैक्स बचाने के इस सीजन में यह जानना जरूरी है कि आप HRA पर कितना टैक्स बचा सकते हैं। आइए, हम बताते हैं कि HRA के तौर पर अधिकतम कितना डिडक्शन पा सकते हैं।
देश के प्रमुख शहरों में एक मकान की औसत कीमत में गत वर्ष के मुकाबले 3.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी आई है, जबकि इस दौरान किराये में 4.9 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है।
लेटेस्ट न्यूज़
