घर खरीदारों की ओर से उपस्थित अधिवक्ता एम एल लाहोटी ने यह मामला उठाया। उन्होंने कहा कि घर खरीदारों की शिकायतों की सुनवाई के लिए एक नई पीठ के गठन की जरूरत है।
जानकारों का कहना है कि सस्ते और मध्यम खंड के घरों की बिक्री पर इसका असर अधिक दिखाई देगा। बैंक रेपो दर में इजाफे का धीरे-धीरे करके ग्राहकों पर डालेंगे।
Home buyers: निर्माण लागत बढ़ने और अपने लाभ का मार्जिन बढ़ाए जाने से पिछले एक साल में उनके फ्लैट की कीमतें बढ़ गई हैं।
Festive Season: आज से 5 साल पहले तक रेडी टू मूव प्राॅपर्टी के बहुत ही सीमित विकल्प खरीदारों के पास थे। इसकी वजह थी उस समय में काफी संख्या में प्रोजेक्ट अंडरकंस्ट्रक्शन थे।
नोएडा विकास प्राधिकरण ने कहा कि रियल एस्टेट डेवलपरों को संपत्ति गिरवी रखने की मंजूरी सोमवार को संपन्न बैठक में लिया गया।
एनबीसीसी ने एक बयान में कहा कि 29 मार्च को एएसपीआईआरई और बैंकों के समूह के बीच आम्रपाली परियोजनाओं के लिए 1,500 करोड़ रुपये के ऋण वितरण को लेकर एक करार हुआ है।
रिपोर्ट के मुताबिक, कोरोना वायरस महामारी के बाद सरकार के समर्थन उपायों, बेहतर उपभोक्ता भावना और स्थिर कीमतों के चलते यह बढ़ोतरी देखने को मिली।
सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक, बिल्डरों का कहना है कि भवन निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों के दाम बढ़ने से उनके लिए संपत्ति के दाम बढ़ाना जरूरी हो गया है।
आर. वेंकटरमणि ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और यूको बैंक आम्रपाली परियोजनाओं में 450 करोड़ रुपये निवेश करने के लिए सहमत हो गए हैं, लेकिन अन्य बैंक, जो एक संघ का हिस्सा थे, प्रक्रिया में देरी कर रहे हैं।
पिछले साल अक्टूबर में दायर की गई याचिका में ग्राहकों को मानसिक, शारीरिक एवं वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए कदम उठाने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है।
नाइट फ्रैंक इंडिया के अनुसार आठ प्रमुख शहरों में इस साल जनवरी-मार्च के दौरान आवासीय बिक्री 44 प्रतिशत बढ़कर करीब 72,000 इकाई हो गई।
ब्याज दर में इस कटौती से कर्ज की किस्त 803 रुपये प्रति लाख से कम होकर 760 रुपये प्रति लाख हो जाएगी।
UP Housing Development Council ने राज्य के 19 शहरो में 3516 मकानों की बुकिंग 1 सितंबर, 2020 से शुरू कर दी है
यदि आप भी अपने घर का सपना देख रहे हैं तो आपका ये सपना जल्द पूरा हो सकता है। अब आप ऑनलाइन घर बैठे अपने लिए घर खरीद सकते हैं।
जेएलएल इंडिया ने अपने एक बयान में कहा कि इस प्लेटफॉर्म पर सभी 24 शहरों की संपत्तियों को दिखाया जाएगा और खरीदारी, बिक्री और रीसेल में मदद की जाएगी।
आर्थिक समीक्षा 2019-20 में सुझाव दिया गया है कि यदि बिल्डर कुछ घाटा सहने को तैयार हों और फ्लैटों के दाम घटाएं तो वे इनको बेच सकते हैं।
रियल एस्टेट सेक्टर की सुस्ती दूर करने व घर खरीददारों को बड़ी राहत देने के मकसद से देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने एक खास स्कीम लॉन्च की है।
एनबीसीसी की समाधान योजना को कर्जदाताओं की समिति ने 97.36 प्रतिशत मतदान से मंजूरी दे दी है।
मुंबई की सुरक्षा रियल्टी ने दिवालिया हो चुके जेपी इंफ्राटेक के वित्तीय कर्जदाताओं को 7,857 करोड़ रुपए के भूखंड का प्रस्ताव दिया है।
घर खरीदारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) में किसी प्रस्तावित संशोधन को रोकने की अपील की है।
लेटेस्ट न्यूज़
