जल्द ही पेट्रोल-डीजल की भी होम डिलीवरी शुरू की जाएगी। सरकार इस योजना पर विचार कर रही है। लोग फल, सब्जी या अन्य सामान की तरह ही घर बैठे ईंधन खरीद सकेंगे।
दिल्ली विकास प्राधिकरण(DDA) जल्द ही 12000 फ्लैट्स की नई हाउसिंग स्कीमत लाने की तैयारी कर रही है। इस स्कीम की घोषणा एमसीडी चुनावों के बाद किया जाए।
Reliance Jio के समर सरप्राइज ऑफर के खत्म होने से मायूस लोगों के लिए खास खबर है। कंपनी जल्द ही अपनी ब्रॉडबैंड सेवा की शुरूआत कर सकती है।
जाली नोटों पर नकेल कसने के लिए सरकार 500 और 2000 के नोटों के सुरक्षा मार्क्स वैश्विक मानकों के अनुसार हर तीन चार साल में बदलने पर विचार कर रही है।
भारत में होम लोन पर ब्याज दर बहुत अधिक होने और कर्ज लेने की अनिच्छा की वजह से संभावित खरीदार अपना घर नहीं खरीद पाते हैं।
केंद्र ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (GSTN) को दी गई सुरक्षा मंजूरी का ब्योरा साझा करने से इनकार कर दिया है।
EPFO ने प्रशासनिक शुल्क को घटाकर 0.65 फीसदी कर दिया। यह व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू होगी। इससे 6 लाख नियोक्ताओं की सालाना करीब 1000 करोड़ रुपए की बचत होगी।
सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी के अंतर्गत मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार सहित 6 राज्यों में एक लाख 17 हजार 814 सस्ते घर बनाने की मंजूरी दे दी है।
US) सरकार ने आठ देशों से आने वाले कुछ उड़ानों में यात्रियों पर लैपटॉप, आईपैड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान साथ लेकर सफर करने को लेकर आज से अस्थाई रोक लगा दी है
केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 तक 76 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि रकबे को सिंचाई के दायरे में लाने का लक्ष्य तय किया है।
केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को देश के किसानों को आश्वस्त किया कि साल 2022 तक उनकी आय दोगुनी हो जायेगी।
केंद्र ने रिवाइज्ड बिल्डिंग कोड का प्रस्ताव किया है, जिसे राज्यों को अपनाना होगा। इसके तहत इमारत के ढांचे की सुरक्षा के लिए बिल्डर जिम्मेदार होंगे।
केंद्र सरकार EPFO के 4 करोड़ अंशधारकों को घर खरीदने के लिए उनके पीएफ एकाउंट से 90 फीसदी तक रकम निकालने की सुविधा देने के लिए नियम में संशोधन करेगी।
रियल एस्टेट डेवलेपर्स की शीर्ष संस्था क्रेडाई का कहना है कि स्टील और अन्य सामान्य धातुओं की कीमतों में वृद्धि होने से घरों की कीमत बढ़ सकती है।
मोदी सरकार जल्द शहरी गरीबों के लिए नई स्कीम लाने जा रही है। इसके तहत सरकार उन्हें घर का किराया देगी। इसके लिए वाउचर्स दिए जाएंगे।
शहरी विकास मंत्री एम वैंकेया नायडू ने सस्ते मकानों को GST प्रणाली के तहत सेवा कर से छूट देने की बात की है, ताकि सस्ते मकानों की कीमतें नहीं बढ़ें।
बैंकों ने ATM से कैश विड्रॉ करने के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया है। HDFC, ICICI और एक्सिस बैंक ने कोई नया शुल्क ATM से पैसों की निकासी पर नहीं लगाया है
अपना घर हर व्यक्ति की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना होता है। प्रॉपर्टी की आसमान छूती कीमतों की वजह से बहुत से लोग अपना यह सपना पूरा करने में असमर्थ हैं।
भारतीय हरित इमारत परिषद (आईजीबीसी) के चेयरमैन प्रेम सी. जैन ने सस्ते आवासों के निर्माण में भी हरित इमारत नियमों को अपनाने पर जोर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक लिमिटेड से 39 फ्लैट खरीदारों द्वारा जमा कराई गई 16.55 करोड़ रुपए की मूल राशि पर 14 फीसदी की दर से ब्याज जमा करने का आदेश दिया है।
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