2018 से 2024 के बीच, तकरीबन 6 करोड़ नए घर बनाने की तैयारी है, इनमें से अधिकांश सरकार के अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोग्राम के तहत आएंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय को निर्देश दिया है कि अवमानना मामले में सजा की मात्रा पर सुनवाई के लिए माल्या की 10 जुलाई को उसके समक्ष पेशी सुनिश्चित करे।
श्रम मंत्री बंदारू दत्तात्रेय ने स्पष्ट किया कि EPFO मकान नहीं बनाएगा बल्कि वह चार करोड़ से अधिक सदस्यों की सहायता करेगा ताकि वे मकान खरीद सकें।
SBI ने 30 लाख तक का होम लोन लेने वालों को बड़ा तोहफा दिया है। SBI ने 30 लाख रुपए तक के होम लोन की ब्याज दर 0.25 फीसदी घटा दी है।
SBI की क्रेडिट कार्ड इकाई ने नया प्लेटफॉर्म रेंटपे (RentPay) शुरू किया है। इसके जरिए क्रेडिट कार्ड से किराए आदि का ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है।
देश में 1 मई को RERA लागू हो गया, लेकिन उत्तर प्रदेश उन कुछ राज्यों में शामिल है जो नियामक प्राधिकरण का गठन करने में पीछे छूट गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देनदारी में चूक करने वाले को सरकार और प्राधिकारियों के खिलाफ अपने मूल अधिकारों को लागू कराने की मांग को छूट नहीं दी जा सकती।
RERA के तहत राज्यों द्वारा बनाए गए रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का काम बिल्डरों के खिलाफ आने वाली किसी भी शिकायत का निवारण करना है।
रियल एस्टेट कानून (RERA) अपना आशियाना खरीदने वालों के अधिकारों की रक्षा और इस क्षेत्र में पारदर्शिता के वादे के साथ लाया गया है।
10डिजि मई में अपनी सेवा देश के 11 और शहरों में लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ऑर्डर मिलने के बाद दो घंटे में सिमकार्ड, मोबाइल फोन डिलिवर कर देगी।
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में गठित एक समिति ने गायों के लिए आधार जैसी व्यवस्था की सिफारिश की है।
PMO ने सभी मंत्रालयों एवं विभागों को और अधिक FDI आकर्षित करने के लिए वर्तमान व्यवस्था एवं नियमों को उदारीकृत FDI नीति के अनुकूल ढालने को कहा है।
जल्द ही पेट्रोल-डीजल की भी होम डिलीवरी शुरू की जाएगी। सरकार इस योजना पर विचार कर रही है। लोग फल, सब्जी या अन्य सामान की तरह ही घर बैठे ईंधन खरीद सकेंगे।
दिल्ली विकास प्राधिकरण(DDA) जल्द ही 12000 फ्लैट्स की नई हाउसिंग स्कीमत लाने की तैयारी कर रही है। इस स्कीम की घोषणा एमसीडी चुनावों के बाद किया जाए।
Reliance Jio के समर सरप्राइज ऑफर के खत्म होने से मायूस लोगों के लिए खास खबर है। कंपनी जल्द ही अपनी ब्रॉडबैंड सेवा की शुरूआत कर सकती है।
जाली नोटों पर नकेल कसने के लिए सरकार 500 और 2000 के नोटों के सुरक्षा मार्क्स वैश्विक मानकों के अनुसार हर तीन चार साल में बदलने पर विचार कर रही है।
भारत में होम लोन पर ब्याज दर बहुत अधिक होने और कर्ज लेने की अनिच्छा की वजह से संभावित खरीदार अपना घर नहीं खरीद पाते हैं।
केंद्र ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (GSTN) को दी गई सुरक्षा मंजूरी का ब्योरा साझा करने से इनकार कर दिया है।
EPFO ने प्रशासनिक शुल्क को घटाकर 0.65 फीसदी कर दिया। यह व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू होगी। इससे 6 लाख नियोक्ताओं की सालाना करीब 1000 करोड़ रुपए की बचत होगी।
सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी के अंतर्गत मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार सहित 6 राज्यों में एक लाख 17 हजार 814 सस्ते घर बनाने की मंजूरी दे दी है।
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