Reliance Jio अक्टूबर महीने में अपनी होम ब्रॉडबैंड सर्विसेज- जियो फाइबर का कमर्शियल लॉन्च कर सकती है। 100 GB डेटा के साथ जियो का बेस प्राइस 500 रुपए होगा।
केंद्र की मोदी सरकार द्वारा सस्ते मकान उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई होम लोन पर ब्याज सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) से लोगों के घर के सपने को पंख लग सकते हैं।
घरेलू साजो सामान का कारोबार करने वाली प्रमुख वैश्विक कंपनी IKEA (आइकिया) भारत में अपना दूसरा स्टोर जनवरी, 2019 में खोलेगी।
एसबीआई और अन्य प्राइवेट बैंकों की कटौती के बाद प्राइवेट सेक्टर के Axis बैंक ने होम लोन लेने वालों के लिए ब्याज दर में 0.30 फीसदी कटौती करने की घोषणा की।
Bharti Airtel ने बुधवार को अपने होम ब्रॉडबैंड यूजर्स के लिए नए प्लान की घोषणा की है। इसके तहत पुराने मंथली रेंटल पर 100 प्रतिशत अधिक डाटा मिलेगा।
घरेलू उपकरण बनाने वाली कंपनी व्हर्लपूल ऑफ इंडिया ने मार्च, 2017 को समाप्त तिमाही मैं 7.36 फीसदी वृद्धि के साथ 74.38 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया है।
ICICI Bank ने 30 लाख रुपए तक के होम लोन की ब्याज दरों में 0.30 फीसदी तक की कटौती की है। ICICI Bank की नई दरें 15 मई से नए ग्राहकों के लिए प्रभावी हो गई हैं
उद्योगपति विजय माल्या के खिलाफ भारतीय जांच एजेंसियां ब्रिटेन की क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (CPS) के साथ मिलकर मजबूत केस बनाने की कोशिश कर रही है।
Snapdeal ने अनबॉक्स धमाका सेल की घोषणा की है जिसमें ग्राहकों को भारी छूट और अन्य आकर्षक पेशकश की गई है। स्नैपडील की फ्लिपकार्ट को बिक्री की चर्चा चल रही है।
LIC हाउसिंग फाइनेंस ने उत्पाद गृह सिद्धि नाम से एक नई स्कीम लॉन्च की है। इस स्कीम के तहत मकान के निर्माण, खरीद और मौजूदा आवास के मरम्मत के लिए कर्ज मिलेगा।
2018 से 2024 के बीच, तकरीबन 6 करोड़ नए घर बनाने की तैयारी है, इनमें से अधिकांश सरकार के अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोग्राम के तहत आएंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय को निर्देश दिया है कि अवमानना मामले में सजा की मात्रा पर सुनवाई के लिए माल्या की 10 जुलाई को उसके समक्ष पेशी सुनिश्चित करे।
श्रम मंत्री बंदारू दत्तात्रेय ने स्पष्ट किया कि EPFO मकान नहीं बनाएगा बल्कि वह चार करोड़ से अधिक सदस्यों की सहायता करेगा ताकि वे मकान खरीद सकें।
SBI ने 30 लाख तक का होम लोन लेने वालों को बड़ा तोहफा दिया है। SBI ने 30 लाख रुपए तक के होम लोन की ब्याज दर 0.25 फीसदी घटा दी है।
SBI की क्रेडिट कार्ड इकाई ने नया प्लेटफॉर्म रेंटपे (RentPay) शुरू किया है। इसके जरिए क्रेडिट कार्ड से किराए आदि का ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है।
देश में 1 मई को RERA लागू हो गया, लेकिन उत्तर प्रदेश उन कुछ राज्यों में शामिल है जो नियामक प्राधिकरण का गठन करने में पीछे छूट गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देनदारी में चूक करने वाले को सरकार और प्राधिकारियों के खिलाफ अपने मूल अधिकारों को लागू कराने की मांग को छूट नहीं दी जा सकती।
RERA के तहत राज्यों द्वारा बनाए गए रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का काम बिल्डरों के खिलाफ आने वाली किसी भी शिकायत का निवारण करना है।
रियल एस्टेट कानून (RERA) अपना आशियाना खरीदने वालों के अधिकारों की रक्षा और इस क्षेत्र में पारदर्शिता के वादे के साथ लाया गया है।
10डिजि मई में अपनी सेवा देश के 11 और शहरों में लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ऑर्डर मिलने के बाद दो घंटे में सिमकार्ड, मोबाइल फोन डिलिवर कर देगी।
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