राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने दिल्ली-एनसीआर स्थित रीयल एस्टेट कंपनी टुडे होम्स नोएडा लिमिटेड के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया शुरू की है। घर खरीदारों के एक समूह की याचिका पर यह कार्यवाही शुरू हुई है।
1 सितंबर 2019 से देश में कई नियम बदल जाएंगे। जहां एक ओर घर खरीदना सस्ता हो जाएगा वहीं दूसरी ओर लापरवाही से वाहन चालाने वालों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। साथ ही अब आपकी सेहत के लिए भी सरकार आपको जानकारी देगी। जानिए कुछ ऐसे खास नियमों के बारे में जिसका सीधा असर आपकी जेब और सेहत पर पड़ने वाला है।
सरकारी स्वामित्व वाले ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) ने मंगलवार को कहा कि ग्राहक अब रेपो दर आधारित ब्याज यानी आरएलएलआर पर आवास एवं वाहन ऋण प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आवास ऋण 8.35 प्रतिशत से जबकि वाहन ऋण 8.70 प्रतिशत से शुरू हो रहे हैं।
भारतीय ऑटो उद्योग इस समय मंदी के दौर से गुजर रहा है। इस साल जुलाई में ऑटो बिक्री अपने 20 साल के निम्नतम स्तर पर पहुंच गई है।
देश में 2011 में करीब 1.56 लाख करोड़ रुपये मूल्य की करीब 2.2 लाख आवासीय इकाइयों वाली परियोजनाओं की शुरूआत की गयी। सात बड़े शहरों में फैली इन परियोजनाओं का अभी पूरा होना बाकी है। जमीन-जायदाद के बारे में परामर्श देने वाली जेएलएल इंडिया ने कहा है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को रीयल एस्टेट क्षेत्र के प्रतिनिधियों तथा घर खरीदारों से मुलाकात की। प्रतिनिधियों ने बैठक में नकदी संकट, मांग में कमी तथा रुकी परियोजनाओं को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर की।
supreme court says IBC amendments provide remedies to hassled home buyers । सुप्रीम कोर्ट ने घर खरीदारों को वित्तीय लेनदार का दर्जा दिया, IBC में संशोधन को बताया 'संवैधानिक'
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा रेपो रेट में कटौती करने के बाद देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने अपने ग्राहकों को तोहफा दिया है। एसबीआई ने सभी अवधि के कर्ज पर ब्याज दर 0.15 प्रतिशत घटायी है।
देश में आज यानी 1 अगस्त 2019 से वित्तीय नियमों को लेकर कई अहम बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों का असर सीधे आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है।
अगर आप भी कारोबार, पढ़ाई, मेडिकल बिल, घूमने, शादी, पर्सनल किसी काम या घर खरीदने के लिए बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो आपको कुछ खास बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है।
प्रवर्तन निदेशालय ने आम्रपाली समूह के मुख्य वित्तीय अधिकारी, सचिव और अन्य लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में शुक्रवार को पूछताछ के लिए लखनऊ तलब किया है।
उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने नोएडा में व्यावसायिक भूखंडों की सर्किल दर में 21.5 प्रतिशत कटौती करने और जिले में आवासीय परियोजनाओं पर छः प्रतिशत अधिभार समाप्त करने का प्रस्ताव दिया है।
देश के सात प्रमुख शहरों में 1.15 लाख घर खरीदार अधर में लटके हुए हैं क्योंकि डेवलपर एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की इकाइयों का कब्जा देने में नाकाम रहे हैं।
केन्द्र सरकार ने गुरुवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता में संशोधन में मकान खरीदारों के हितों की रक्षा को उचित महत्व दिया गया है, जिससे घर खरीदने वालों को मदद मिलेगी।
विभिन्न शहरों की बात की जाए तो मुंबई में घर खरीदना सबसे मुश्किल और भुवनेश्वर में सबसे आसान है।
मध्यम वर्ग को मोदी सरकार का तोहफा, घर खरीदने पर ब्याज पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ाई
आज (1 जुलाई 2019) से देश में ये नियम बदल जाएंगे, जिनका आपकी जेब पर सीधा असर असर होगा।
भारतीय स्टेट बैंक (SBI/एसबीआई) ने जुलाई महीने से अपने आवास ऋण की ब्याज दरों को रेपो दर से जोड़ने की घोषणा की है।
दूरसंचार विभाग (डीओटी) चीनी दूरसंचार दिग्गज हुआवेई को आगामी 5जी स्पेक्ट्रम आधारित फील्ड परीक्षण के लिए पहले गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के साथ परामर्श करेगा और उसके बाद ही मंजूरी देगा।
वी के सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र और डा. वी के पॉल नीति आयोग में दोबारा पूर्णकालिक सदस्य बनाए गए हैं।
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