आपको बता दें कि आरबीआई ने रेपो रेट को 6.50 फीसदी पर स्थिर रखने का ऐलान किया है।
नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हजारों ऐसे होम बायर्स हैं जो बिल्डर के बकाये के कारण अपने फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं करा पा रहे हैं, जबकि वह पूरा पैसा दे चुके हैं।
रियल एस्टेट मामलों के विशेषज्ञ प्रदीप मिश्रा ने इंडिया टीवी को बताया कि अगर आप एंड यूजर्स हैं और अपने रहने के लिए घर खरीद रहें हैं तो नई प्रॉपर्टी लेना फायदे का सौदा होगा।
कोरोना महामारी के बाद देश के सात प्रमुख शहरों में बेहतर सुविधाओं वाले बड़े अपार्टमेंट की भारी मांग है।
जिन लोगों ने अपना जॉब अभी शुरू किया है, उनके लिये घर खरीदना बड़ी चुनौती होती है। ऐसा इसलिए कि उनके पास सेविंग नहीं होती है।
बारिश के मौसम में बिक्री बढ़ाने के लिए बिल्डर कई तरह की डील की पेशकश करते हैं। इसमें कैश डिस्काउंट से लेकर सामान और डेकोरेशन शामिल होता है।
रिपोर्ट के अनुसार, देश के टॉप 7 शहरों में कुल बिक्री में एमएमआर (मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन) और पुणे की हिस्सेदारी 51% से अधिक रही, जिसमें पुणे में सबसे अधिक 65% वार्षिक उछाल देखा गया।
आम चुनाव से पहले देशभर के लाखों होम बायर्स को मोदी सरकार की ओर से बड़ी राहत मिल सकती है। सरकार दिवालिया बिल्डर के प्रोजेक्ट में फ्लैट की रजिस्ट्री कराने की स्वीकृति दे सकती है। सरकारी सूत्रों से यह अहम जानकारी मिली है। सरकार इससे जुड़े प्रपोजल पर विचार कर रही है।
कोरोना के बाद, वर्क फ्रॉम होम कल्चर ने बड़े घरों की मांग बढ़ाई है। प्रॉप इक्विटी के आंकड़ों के अनुसार, शीर्ष शहरों में 3 बीएचके यूनिट की मांग में 30% से 35% की उछाल आया है।
शीर्ष अदालत कई सारी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी कि क्या पूर्व मालिक का बिजली बकाया बाद के मालिक से लिया जा सकता है।
आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष घरों का निर्माण सबसे ज्यादा दिल्ली-एनसीआर में होगा, जिसके बाद मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) है। दिल्ली-एनसीआर में इस वर्ष 1,70,100 घरों का निर्माण पूरा होने की संभावना है।
केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 31 मार्च को आदेश में नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी अमिताभ कांत की अध्यक्षता में 14 सदस्यीय समिति का गठन किया था।
अगर आप अपने सपने का आशियाना बुक करने की सोच रहें हैं और इस बात को लेकर असमंजस है कि रेडी टू मूव लें या अंडर कंस्ट्रक्शन तो हम इस समस्या का हल बता रहे हैं।
हायर इलेक्ट्रॉनिक्स, फॉर्मी मोबाइल, सत्कृति इंफोटेनमेंट, चेनफेंग (एलईडी कंपनी), जे वल्र्ड इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कई कंपनियों ने यहां निवेश किया है। इस टाउनशिप में रिहायशी एरिया को विकसित करने की मांग की जा रही थी।
ई-श्रेणी के आवासीय सेक्टरों के सबसे अधिक दस प्रतिशत का इजाफा किया गया है। ए-प्लस श्रेणी की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
यदि आप 1बीएचके फ्लैट का बुकिंग करने जा रहे हैं और उसका साइज 700 वर्ग फीट है। इसका कारपेट एरिया का क्षेत्रफल निकालने के लिए डेवलपर्स की ओर से मिले फ्लैट का ब्रॉशर को लें। उसमें से उस फ्लैट का लेआउट प्लान को देखे और कारपेट एरिया के स्पेस का गणना करें।
नारेडको नेशनल के वाइस चेयरमैन डॉ. निरंजन हीरानंदानी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि रेपो रेट में बढ़ोतरी पर विराम देने के लिए भारतीय कंपनियां RBI के फैसले की सराहना करता है।
सरकार समय दर समय जीएसटी से जुड़े नियमों में बदलाव करती रहती है, ऐसे में इनके बारे में जानना बेहद जरूरी है। दूसरी ओर जीएसटी के नए नियमों के अनुसार अगर आपने अनावश्यक टैक्स चुकाया है तो आप उसे वापिस पा सकते हैं। आज हम आपको उसी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं।
वर्ष 2022 में बनकर तैयार होने वाले घरों में से सर्वाधिक 1.26 लाख इकाइयां मुंबई इलाके में थीं। मुंबई में वर्ष 2021 में सिर्फ 70,500 घर ही बनकर तैयार थे।
दी गई जारनकारी के मुताबिक, अनरजिस्टर्ड करदाता अनुबंध/समझौता रद्द होने का पत्र प्राप्त होने की तिथि से दो साल के भीतर कर वापसी के लिये आवेदन कर सकते हैं।
लेटेस्ट न्यूज़
