योजना में तालाब खुदवाकर जल संरक्षण के साथ खुदाई में मिली रेत, मिट्टी का सड़क निर्माण में इस्तेमाल
17,000 करोड़ रुपये की लागत वाली आठ परियोजनाओं की आधारशिला रखी गयी
केंद्रीय मंत्री के मुताबिक सरकार जल्द ही स्क्रैपेज पॉलिसी को भी अंतिम रूप दे देगी
बुनियादी क्षेत्र की तमाम परियोजनाओं में कुल 111 लाख करोड़ रुपये के निवेश की जरूरत का अनुमान
कोरोना पर सरकार के दिशा निर्देश के साथ जहां संभव वो वहां प्रोजेक्ट में तेजी पर विचार
सड़क को अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए, यह बिविध प्रणालियों पर आधारित परिवहन का हिस्सा है, जो कि हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, बंदरगाहों और अन्य लॉजिस्टिक्स केंद्रों को आपस में जोड़ती है।
अशोक बिल्डकॉन की अनुषंगी अशोक कंसेशंस लिमिटेड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से तेलंगाना में एक राजमार्ग परियोजना के लिए एक हजार करोड़ रुपए का ठेका मिला है।
देश के बुनियादी ढांचा क्षेत्र की वित्तपोषण की जरूरतों को पूरा करने के नवोन्मेषी तरीकों के तहत एलआईसी ने 2024 तक राजमार्ग परियोजनाओं के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपये की ऋण सुविधा देने का फैसला किया है।
राजमार्ग क्षेत्र में साढ़े सात लाख करोड़ रुपये के निर्माण कार्यक्रम के लिए नवीन वित्तपोषण तरीके तैयार किए जा रहे हैं। यह क्षेत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के सपने को साकार करने में मदद कर सकता है।
सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 68वें जन्मदिन के मौके पर BJP ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार की 4 साल की उपलब्धियां गिनाई हैं
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को बताया है कि 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली से मुंबई के बीच एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है और यह रोड़ 3 साल में बनकर तैयार हो जाएगा।
दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे, जिसमें भारत का पहला 14 लेन हाईवे और 2.5 मीटर साइकल ट्रैक शामिल है, का पहला चरण अगले महीने पूरा हो जाएगा।
टोल बूथ पर लगने वाले लंबे जाम को कम करने के लिए सरकार ने एक दिसंबर से सभी वाहन निर्माताओं और डीलर्स के लिए नए वाहनों पर FASTags लगाना अनिवार्य कर दिया है।
देश में अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के अपने प्रयासों के तहत मोदी कैबिनेट ने आज मेगा हाईवे प्लान को अपनी मंजूरी दे दी है।
भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) कार्यक्रम के जरिए सरकार ने पिछले तीन साल में 50,000 करोड़ रुपए की बचत की है।
उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के आसपास शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाए जाने के मद्देनजर एफएचआरएआई कानूनी विकल्प तलाश रहा है।
गडकरी ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहली एक्सप्रेसवे परियोजना का विकास असम में ब्रह्मपुत्र नदी के पास किया जाएगा। 40,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के पास और अधिक शक्तियां होनी चाहिए।
सरकार जल्द दो एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट दिल्ली-अमृतसर-कटरा और दिल्ली-जयपुर को शुरू करेगी। एक्सप्रेसवे बनने से दिल्ली से कटरा और जयपुर जाने वालों का समय बचेगा।
NHAI मौजूदा वित्त वर्ष में लगभग 6,500 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे के निर्माण के लिए एक लाख करोड़ रुपए मूल्य के प्रोजेक्ट्स का ठेका दे सकता है।
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