एजुकेशन लोन का सहारा उन अभिभावकों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो अपने बच्चे को उच्च शिक्षा दिलाना चाहते हैं और अपने सपने पूरा करना चाहते हैं। एजुकेशन लोन न केवल हायर एजुकेशन के लिए पैसों की कमी को पूरा करता है बल्कि इसके ब्याज के भुगतान पर इनकम टैक्स में कटौती का लाभ भी मिलता है।
7 दिन से 45 दिन की की बल्क डिपॉजिट जमा योजनाओं पर पहले 3.75 प्रतिशत सालाना की दर से ब्याज दिया जाता था और अब इसे बढ़ाकर 4.75 प्रतिशत कर दिया गया है
SBI का चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में द्ध मुनाफा 38% घटा है। यह गिरावट तनावग्रस्त ऋण (एनपीए) के निपटान हेतु अधिक प्रावधान करने की वजह से आई है।
रमुख घरेलू वाहन कंपनी टाटा मोटर्स ने आज बताया कि चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में उसका एकीकृत शुद्ध लाभ तीन गुना बढ़कर 2,502 करोड़ रुपए हो गया।
श्राद्ध पक्ष के समाप्त होने और 21 सितंबर से शारदे नवरात्र शुरू होने से पहले ही सोने की चमक बढ़ गई। भाव 150 रुपए बढ़कर 30,750 रुपए प्रति दस ग्राम हो गया।
GST के तहत 2500 रुपए से कम के होटल के कमरों पर 12 फीसदी, 7500 रुपए तक के कमरों पर 18 फीसदी और 7500 रुपए से ऊपर के कमरों पर 28 फीसदी टैक्स का प्रावधान है।
Idea को कहा गया है कि वह इस रकम को टेलिकॉम कंज्यूमर एजुकेशन फंड में जमा कराए।
1 जुलाई 2017 से GST के बाद बहुत से कार मॉडल जो सस्ते हो गए थे वह अब फिर से अपनी पुरानी कीमतों पर पहुंच जाएंगे या और महंगे हो जाएंगे।
किशोर बियाणी की अगुवाई वाले फ्यूचर रिटेल का 30 जून को समाप्त चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही का एकल शुद्ध लाभ दोगुना होकर 147.85 करोड़ रुपए पर पहुंच गया।
तेल कंपनियों ने पेट्रोल पंप डीलरों के मार्जिन में वृद्धि करते हुए उन्हें पेट्रोल पंप कर्मचारियों को केंद्रीय स्तर का न्यूनतम वेतन देने के लिए कहा है।
एक अध्ययन के अनुसार भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली समाज की बदलती जरूरतों पर खरा नहीं उतर रही है।
त्रिपुरा सरकार ने मंगलवार को अपने 2.45 लाख कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए उच्च वेतन और भत्तों की घोषणा की है।
सरकार ने सभी यूनिवर्सिटीज और उच्च शिक्षण संस्थाओं को आगामी शैक्षणिक सत्र में छात्रों से फीस का भुगतान कैश में न लेना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
टेलीकॉम रेगूलेटर ट्राई ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स से कम से कम एक ऐसा मोबाइल इंटरनेट डाटा पैक लॉन्च करने के लिए कहा है, जिसकी वैलीडिटी एक साल तक के लिए हो।
ITI से मैकेनिक, कारपेंटर अथवा फिटर जैसे कार्यों का प्रशिक्षण लेकर निकलने वाले छात्रों को भविष्य में 10वीं या 12वीं के समकक्ष पढाई का दर्जा प्राप्त होगा।
बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि सरकार रोजगार सृजन की दिशा में आगे बढ़ी है। श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और अच्छा मेहनताना उनकी प्राथमिकता है।
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने वर्ष 2017 के लिए भारत की वृद्धि दर के अनुमान को 0.4 प्रतिशत घटाकर 7.2 प्रतिशत कर दिया है।
गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स व्यवस्था में सर्विस सेक्टर पर 18 प्रतिशत सर्विस टैक्स रेट लगाया जा सकता है, जो कि वर्तमान में 15 प्रतिशत है।
तेल उत्पादों से ऊंचे उत्पाद शुल्क संग्रहण के चलते मुंबई केंद्रीय उत्पाद शुल्क क्षेत्र का राजस्व संग्रहण वित्त वर्ष 2017 में 27 प्रतिशत बढ़ा।
EPFO की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के कवरेज के लिए वेतन सीमा 25,000 रुपए की जा सकती है। इससे EPFO के दायरे में 1 करोड़ अतिरिक्त कामगार आएंगे।
लेटेस्ट न्यूज़
