बीईएमएल ने कहा कि ये प्रोजेक्ट भारत की हाई-स्पीड रेल के लिए मील का पत्थर साबित होगी, जिसमें 280 किलोमीटर प्रति घंटे की टेस्टिंग स्पीड के साथ पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई मेड इन इंडिया ट्रेन सेट शामिल हैं।
इनकम और हाई इनकम वाले लोगों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी के बावजूद भारत में सिर्फ 15 प्रतिशत फाइनेंशियल वेल्थ ही प्रोफेशनली मैनेज हो रहा है। जबकि ज्यादा एडवांस्ड इकोनॉमी में ये हिस्सेदारी 75 प्रतिशत है।
नाइट फ्रैंक की ओर से 'द वेल्थ रिपोर्ट-2024' नाम से एक रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें बताया गया कि भारत के सबसे अमीर लोग कहां खर्च करना पसंद करते हैं।
मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2019-20 में 10,237 किलोमीटर 2020-21 में 13,327 किलोमीटर और 2021-22 में 10,457 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया।
High Electricity: भारत अभी भी बिजली पैदा करने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल कोयले का करता है। अगर कोयले से निर्भरता कम हो जाती है तो इससे प्रदूषण को कम करने में भी मदद मिलेगी।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने परियोजना की प्रगति के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में बताया, ''परियोजना का लगभग 70 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है।
अब सड़क का सफर का भी आपके लिए महंगा होने वाला है, क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोल टैक्स की दरों को बढ़ा दिया है, वहीं यह वृद्धि 1 अप्रैल, 2023 से लागू होगी।
अदालत ने कहा कि ‘सैन्य’ शब्द का हल्के ढंग से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है और यह मार्क स्विट्जरलैंड के आधिकारिक प्रतिष्ठान से जुड़ाव का संकेत देता है।
उच्च न्यायालय ने यह अंतरिम आदेश 'नेचुरल' आइसक्रीम के निर्माता की याचिका पर दिया है। अदालत ने कहा कि एकपक्षीय निषेधाज्ञा देने के लिए स्पष्ट मामला बनता है। कोर्ट ने कहा कि यह रोक नहीं लगाए जाने पर कंपनी को अपूरणीय क्षति उठानी पड़ सकती है।
2021-22 में कोविड-19 महामारी और कुछ हिस्सों में सामान्य से अधिक मानसून के चलते यह रफ्तार घटकर 28.64 किलोमीटर प्रतिदिन हो गई।
Electric Highway: नेशनल हाइवे फॉर इलेक्ट्रिकल व्हिकल ने आज दिल्ली से जयपुर ई-हाइवे (Jaipur E-Highway) के लिए दूसरे और अंतिम चरण के ट्रायल रन की शुरूआत कर दी है।
रेलवे की 173 परियोजनाओं की कुल मूल लागत 3,72,761.45 करोड़ रुपये थी, जो बाद में बढ़कर 6,12,578.9 करोड़ रुपये हो गई।
वित्त मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों से वैश्विक कारकों की वजह से बनी ऊंची मुद्रास्फीति की स्थिति लंबे समय कायम नहीं रहेगी।
देश के कुछ हिस्सों में मानसून सामान्य से अधिक समय तक रहा। इसकी वजह से भी राजमार्गों का निर्माण प्रभावित हुआ।
कंपनी के मुताबिक इस कदम का मकसद किसी भी गोपनीय जानकारी को गैरकानूनी रूप से बाहर आने से रोकना है।
केन्द्रीय मंत्री ने साथ ही कहा कि सरकार परिवहन के लिए एक संभावित ईंधन के तौर पर ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर संभावनाएं तलाश रही है।
गडकरी ने कहा कि एक परिवहन मंत्री के रूप में, उन्होंने देश में पेट्रोल और डीजल के उपयोग को खत्म करने का संकल्प लिया है।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा था कि बुनियादी ढांचे का विकास देश के लिए महत्वपूर्ण है और सरकार का लक्ष्य प्रतिदिन 100 किमी राजमार्ग के निर्माण के लक्ष्य को हासिल करना है।
जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को देखें तो ये कंपनियां 28, 56, 84, 180 के बाद सीधे 365 दिन तक की वैलिडिटी वाले प्लान दे रही हैं।
कोर्ट ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सेबी और भारत में संचालन करने वाले, तथा खुदरा निवेशकों के लिये क्रिप्टो करेंसी के विज्ञापन देने वाले तीन क्रिप्टो-एक्सचेंजों को नोटिस जारी किया।
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