आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने जनकपुरी और गुड़गांव में अपनी शाखा का शुभारंभ कर दिल्ली-एनसीआर में अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार किया है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार गरीब और मध्यमवर्ग के जीवन को सरल बनाने और स्वास्थ्य समेत विभिन्न मदों में होने वाले खर्च में कमी लाने के उपाय कर रही है।
शेयर बाजारों में आज लगातार तीसरे दिन गिरावट का सिलसिला कायम रहा। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 216 अंक टूटकर 32,000 अंक से नीचे आ गया।
खास बीमारियों को लक्ष्य करते हुए बीमा कंपनियां नए-नए प्रोडक्ट ला रही हैं। डायबिटीज कवर अन्य किसी भी बीमारी विशेष के प्लान से ज्यादा महंगी होती हैं।
Irdai ने बीमा कंपनियों को निर्देश जारी किया है कि वे 30 दिनों के भीतर क्लेम का निपटान करें नहीं तो बैंकों की तुलना में 2 फीसदी ज्यादा ब्याज देना होगा।
एक जुलाई से देश में लागू होने वाले गुड्स एवं सर्विसेस टैक्स (GST) में टेलीकॉम सेवाएं महंगी हो जाएंगी। सरकार ने इसे 18 प्रतिशत टैक्स स्लैब में रखा है।
जीएसटी परिषद (GST) की शुक्रवार को दूसरे दिन की बैठक में गुड्स की तरह सर्विसेस पर भी चार टैक्स स्लैब (5%, 12%, 18% और 28%) को मंजूरी दी गई है।
दूरसंचार विभाग ने आज एक पोर्टल शुरू किया जो लोगों को इलाके में मोबाइल टावरों से निकलने वाले रेडिएशन और उससे जुड़े नियमों के अनुपालन की जानकारी देगा।
मनोज सिन्हा ने मोबाइल टॉवरों से निकलने वाले रेडिएशन को लेकर चिंता को दूर करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि खतरा जैसी कोई बात सामने नहीं आई है।
प्रधानमंत्री मोदी ने सस्ती दवाइयों को जरूरी करने पर जोर देते हुए इसके लिए एक कानून बनाने की बात कही। साथ ही, उन्होंने इसके लिए जल्द एक नया कानून लाने का इरादा भी साफ कर दिया।
वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू होने के बावजूद शिक्षा, हेल्थकेयर और तीर्थयात्रा को सर्विस टैक्स के दायरे से बाहर रखा जाएगा।
1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा है। कई सेवाएं हैं, जिनके लिए आपको नए साल में अधिक कीमत चुकानी होगी और जुर्माना भी देना पड़ेगा।
1 अप्रैल से कार, मोटरसाइकिल व हेल्थ इंश्योरेंस महंगे होने वाले हैं। IRDAI कीअनुमति के बाद बीमा प्रीमियम की राशि में 5% तक की बढ़ोतरी या कटौती हो सकती है।
इटली की अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है लेकिन यह दुनिया में स्वस्थ देश है। ब्लूमबर्ग के जारी ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स में भारत टॉप 50 से बाहर है।
रिलायंस कैपिटल अपने हेल्थ इंश्योरेंस कारोबार को जनरल इंश्योरेंस यूनिट से अलग कर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी बनाएगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मंजूरी दे दी है।
विधानसभा चुनावों के बाद मोदी सरकार एक्शन में आ गई है। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को मंजूरी दे दी गई है।
EPFO और ESIC से खुद को जोड़ने के लिए जल्द ही कंपनियों को सिंगल फॉर्म भरने की सुविधा मिलेगी। सरकार जल्द ही कॉमन रजिस्ट्रेशन फॉर्म लाने पर विचार कर रही है।
ड्रग सर्वे में देश में बिक रहीं 1,500 से अधिक दवाओं के सैंपल की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाई गई। इनमें से 13 दवाएं तो नकली पाई गई हैं।
देश के कोर इंडस्ट्री की वृद्धि दर दिसंबर में बढ़कर 5.6 प्रतिशत हो गई। रिफाइनरी उत्पादों तथा इस्पात क्षेत्र की मजबूत वृद्धि से उद्योगों का उत्पादन बढ़ा है।
नोटबंदी के मद्देनजर बीमा उद्योग ने आगामी आम बजट में अधिक कर छूट, ई-भुगतान पर ध्यान दिए जाने तथा अनिवार्य आवास बीमा जैसे कदमों की उम्मीद जताई है।
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