अधिकतर लोग टैक्स बचाने की जद्दोजहद में विभिन्न निवेश एवं बीमा उत्पादों में निवेश करते हैं, लेकिन उनको बाजार में उपलब्ध विकल्पों की पूरी जानकारी नहीं होती।
रूटमैटिक के सीईओ सुरजीत दास ने देश में स्टार्टअप की शानदार वृद्धि के मद्देनजर स्टार्टअप तथा एसएमई के लिए एंजल कर समाप्त करने की मांग की।
लॉन्च होने के 24 घंटे में ही देशभर में 1000 से ज्यादा लोग इसके तहत फ्री में इलाज करवा चुके हैं
जुकाम या बुखार आने पर आम तौर पर भारत में इस्तेमाल होने वाली कई प्रमुख दवाएं अब आप नहीं खरीद सकेंगे
इस योजना के तहत देश के 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा
डायबिटीज के रोगियों के लिए बीमा पॉलिसी लेना काफी मुश्किल है। सबसे पहले ICICI Prudential Life Insurance ने डायबिटीज केयर पॉलिसी लॉन्च की थी लेकिन अब यह उपलब्ध नहीं है। अभी बाजार में अपोलो म्यूनिख हेल्थ इंश्योरेंस की एनर्जी और स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की डायबिटीज सेफ पॉलिसी डायबिटीज पीडि़तों के लिए उपलब्ध है।
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देश में दवा और स्वास्थ्य सेवा कंपनियां अन्य क्षेत्रों के मुकाबले सबसे ज्यादा वेतन देती हैं। यह खुलासा एक रिपोर्ट में हुआ है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक देश में सबसे अधिक वेतन देने वाले प्रमुख शहरों में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु अव्वल है।
Income Tax के नियमों में 1 अप्रैल यानी नए वित्त से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इनकी घोषणा वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2018 के आम बजट में की थी। जानिए, नए नियमों से आपको कहां होगा फायदा और कहां होगा नुकसान।
आपको यह बात थोड़ी आश्चर्यजनक जरूर लगे लेकिन सच्चाई यही है कि आप सिर्फ बचत या निवेश के जरिए ही नहीं बल्कि खर्च करके भी अपना इनकम टैक्स बचा सकते हैं।
सरकारी स्वास्थ्य बीमाकर्ता कंपनी कर्मचारी प्रदेश बीमा निगम (ESIC) ने अपने कार्यक्रम ‘विजन 2022’ के तहत अनौपचारिक क्षेत्र के 10 करोड़ कामगारों कोअपने दायरे में लाने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली आम बजट में जो घोषणाएं की वे 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगी। इनमें से कुछ आपको लाभ पहुंचाएंगे तो कुछ से आपकी जेब भी कटेगी।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2018-19 का बजट पेश करते हुये राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना की घोषणा की। इसके तहत देश के 10 करोड़ गरीब परिवारों को पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जायेगा।
इस योजना के तहत बजट में सिर्फ 2000 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। बजट पेश होने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री ने शाम को जो प्रेस वार्ता रखी थी उसमें यह जानकारी दी गई है।
आम बजट में नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत देश के 10 करोड़ करीब परिवारों के लिए सालाना 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा का एलान किया गया है।
सार्वजनिक कंपनी न्यू इंडिया एश्योरेंस सरकार द्वारा वित्तपोषित बीमा कार्यक्रम के तहत राजस्थान में करीब चार करोड़ गरीब लोगों को स्वास्थ्य बीमा लाभ उपलब्ध कराएगी।
भारत का हेल्थकेयर मार्केट तीन गुना बढ़कर साल 2022 तक 372 अरब डॉलर हो जाएगा। इसका कारण जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों की घटनाएं बढ़ना और किफायती स्वास्थ्य सेवा की मांग में वृद्धि है।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ष 2017 की तीसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) का वेतन स्वास्थ्य एवं मानव सेवा विभाग (एचएचएस) को दान कर दिया है।
असंगठित क्षेत्र के दिहाड़ी मजदूरों को प्रॉविडेंट फंड की सुविधा देने के लिए प्रस्ताव तैयार हो रहा है, श्रम और रोजगार मंत्रालय इस प्रस्ताव पर काम कर रहा है
नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि देश को 9 से 10 प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल करने लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और ग्रामीण विकास पर ध्यान देना होगा।
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