वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को तीन लाख करोड़ रुपये की आपात रिण सुविधा गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) का दायरा बढ़ाते हुये उसमें स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को भी शामिल कर लिया।
2020 में साइबर हमलों की घटनाओं में 59 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। कोरोना महामारी क बीच हेल्थेकेयर सेक्टर की बढ़ती भूमिका के बीच सेक्टर पर साइबर हमले भी बढ़े हैं।
महामारी की वजह से स्वास्थ्य बीमा के प्रति जागरूकता बढ़ने और साथ ही आग लगने जैसी घटनाओं से संरक्षण को बीमा कवर की मांग बढ़ने से बीते वित्त वर्ष 2020-21 में साधारण बीमा उद्योग ने 5.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की और उनका प्रीमियम संग्रह 1,98,734.7 करोड़ रुपये रहा।
श्रम मंत्रालय ने व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति (ओएसएच एंड डब्ल्यूसी) संहिता, 2020 के तहत मानकों की समीक्षा के लिये विशेषज्ञ समितियों का गठन किया है।
देश की अर्थव्यवस्था में स्वास्थ्य बड़े क्षेत्रों में से एक बन गया है और 2022 तक इसके 372 अरब डॉलर तक पहुंच जाने का अनुमान है। नीति आयोग की मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में यह कहा गया है।
‘आरोग्य संजीवनी’ में न्यूनतम सीमा को कम करके 50 हजार रुपये और अधिकतम सीमा को और बढ़ाकर दस लाख रुपये कर दिया।
जब आप अपने या अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं तो आपको कई बातों पर ध्यान देना चाहिए
कंपनी 51 और 301 रुपये के रिचार्ज पर 1000 रुपये प्रतिदिन का हेल्थ इंश्योरेंस दे रही है।
एक्टिव हेल्थ पॉलिसी के अपग्रेड वर्जन में ग्राहकों के लिए रिवार्ड्स और बीमित रकम के 100 फीसदी तक के बराबर री-लोड करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।
वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अनुमानित स्वास्थ्य बजट 2.23 लाख करोड़ रुपये से अधिक है, जिसमें 137 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट आवंटन केवल एक उत्प्रेरक है और इसके लिए सभी हितधारकों को एक साथ आने की आवश्यकता होगी।
कंपनी के पास अभी 3 लाख से अधिक हेल्थ इंश्योरेंस उपभोक्ता हैं। कंपनी ने अपने उपभोक्ता आधार में वृद्धि के लिए यह आकर्षक पेशकश की है।
सभी जनरल व हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को 1 अप्रैल, 2021 से मशक रक्षक (Mashak Rakshak) को उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को पेश आम बजट 2021-22 में स्वास्थ्य के लिए 2,23,846 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया, जो मौजूदा वित्त वर्ष के 94,452 करोड़ रुपये की तुलना में 137 प्रतिशत अधिक है।
ईएसआईसी अपने लाभार्थियों को अपने स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों के साथ ही साथ एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स के जरिये स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराती है।
इन खास किफायती बीमा योजनाओं में खास जरूरतों पर आधारित बीमा की पेशकश की जाती है, जिनमें प्रीमियम और बीमा कवर दोनों ही कम होते हैं। कंपनी के मुताबिक व्हाट्सऐप भारत के छोटे व्यवसायों के और अधिक डिजिटलीकरण में मदद करना चाहता है, ताकि उपभोक्ताओं के लिए अपने पसंदीदा व्यवसायों से जुड़ना और उन्हें खरीदना आसान हो सके।
रिपोर्ट के मुताबिक गैर-संचारी रोगों के लिये निगरानी व्यवस्था को मजबूत बनाने और ‘डाटा एंट्री’ वाली परंपरागत निगरानी की जगह राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के अनुरूप हाल में विकसित डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग कर नई व्यवस्था लाने के लिये यह उपयुक्त समय है।
स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण (Health Secretary Rajesh Bhushan) ने बताया कि कोरोना वायरस वैक्सीन (coronavirus vaccine) की रियल-टाइम मॉनिटरिंग के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म Co-WIN को विकसित किया है।
नीति आयोग के सदस्य के मुताबिक 2018-19 में देश का स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 1.5 प्रतिशत था। यह पिछले दशक के मुकाबले कुछ हद तक बेहतर है। हालांकि कोविड 19 के बाद इस खर्च को बढ़ाकर 2025 तक जीडीपी का 3 फीसदी करने की जरूरत है।
सरकार 1 अक्टूबर 2020 (गुरुवार) से कई नियमों में बदलाव करने जा रही है। इन नियमों के बदलने से आपकी जेब और जीवन पर सीधा असर होगा।
अगर गाड़ी में एक से ज्यादा लोग हैं या कई लोग हैं तो हर किसी के लिए मास्क पहनना जरूरी है। इसके साथ ही गाड़ी में सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना जरूरी है
लेटेस्ट न्यूज़
