केंद्र, पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल और स्वच्छता विभाग) के माध्यम से ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए राज्यों को 15वें वित्त आयोग के अनुदान जारी करने की सिफारिश करता है, जिसे बाद में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है।
स्वास्तिका इंवेस्टमार्ट के रिसर्च हेड संतोष मीणा का कहना है कि हरियाणा में बीजेपी की सत्ता में वापसी से बाजार की धारणा में सुधार होने की संभावना है।
सावित्री जिंदल ने हरियाणा की हिसार विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। सावित्री ने कांग्रेस के राम निवास और बीजेपी के कमल गुप्ता को बुरी तरह से हराते हुए 18,941 वोटों से चुनाव जीत लिया।
राज्य में इस साल मई, जून और जुलाई में पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में कम बारिश हुई है। इस साल कम बारिश के कारण किसानों को फसलों पर अधिक लागत लगानी पड़ रही है।
इंसेंटिव का मकसद मेरा पानी-मेरी विरासत योजना (Mera Paani-Meri Virasat Scheme) के तहत सरकारी किसानों को मक्का, कपास, बाजरा, दालें, मसाले और फल के साथ ऑप्शनल कारोबार शुरू करने के लिए धान
राज्य सरकार ने अपने आदेश में कहा गया है कि बढ़े हुए डीए का भुगतान अप्रैल के वेतन से किया जाएगा और जनवरी से मार्च, 2023 के महीने के एरियर का भुगतान मई के महीने में किया जाएगा।
अडाणी समूह की कंपनी अडाणी पावर ने हरियाणा की दो बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को बिजली की आपूर्ति घटाने का फैसला किया है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राज्य का बजट पेश किया। खट्टर के पास राज्य के वित्त मंत्रालय का भी प्रभार है।
सरकार किसानों की लागत कम करके उनकी आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। फसल विविधीकरण के प्रयासों के तहत दलहन और तिलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने यह योजना शुरू की है।
महिलाओं को कारोबार शुरू करने के लिए तीन लाख रुपये तक सस्ता कर्ज दिया जाएगा।
विज्ञप्ति के अनुसार राज्य सरकार ने छह नवंबर, 2021 को आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना जारी की, जिसमें इसकी शुरुआत की तारीख 15 जनवरी, 2022 बताई गई है।
हरियाणा सरकार ने भी बृहस्पतिवार को ईंधन पर वैट घटाने की घोषणा की जिससे दिवाली पर भाजपा-जजपा शासित राज्य में पेट्रोल और डीजल 12 रुपये प्रति लीटर सस्ता हो गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ट्विटर पर इसकी घोषणा की।
इससे पहले केंद्र ने भारी बारिश की वजह से धान की खरीद को 11 अक्टूबर तक टाल दिया था। दोनों राज्यों के किसानों ने इसका पुरजोर विरोध किया था।
इससे पहले राज्य में बागवानी फसलों के लिये भी ‘भावान्तर भरपाई योजना’ को भी लागू किया गया था।
योजना बागवानी फसलों को उगाने वाले किसानों को प्रतिकूल मौसम और प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाले फसल नुकसान की क्षतिपूर्ति के आश्वासन आधारित है।
इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र की राज्य सरकार पहले ही इनकी खरीद पर सब्सिडी देने का एलान कर चुकी हैं।
उत्तर भारत में पराली जलाना लंबे समय से वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण रहा है, जबकि केंद्र सरकार ने पिछले चार वर्षों में इस मुद्दे को हल करने के लिए 2,245.17 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।
हरियाणा सरकार ने रबी सत्र 2021-22 के दौरान राज्य की 396 मंडियों या खरीद केंद्रों से एक अप्रैल से 15 मई तक करीब 85 लाख टन गेहूं की खरीद की है।
जून 2021 से लाभार्थियों को 2 लीटर सरसों तेल के लिए 250 रुपये की सब्सिडी उनके सीधे बैंक खातों में जमा की जाएगी।
दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बाद अब राजधानी से सटे हरियाणा ने भी लॉकडाउन की घोषणा कर दी है।
लेटेस्ट न्यूज़
