पोर्टल के अलर्ट से सरकार को केंद्रीय योजना ऑपरेशन ग्रीन्स के तहत समय पर बाजार हस्तक्षेप में मदद मिलेगी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों में अत्यधिक गिरावट के समय किसानों की सहायता के लिए 500 करोड़ रुपए के कोष की नई योजना ऑपरेशन ग्रीन के प्रस्ताव पर बुधवार को विचार कर सकता है।
वैश्विक खाद्य सम्मेलन वर्ल्ड फूड इंडिया में कंपनियों की ओर से देश के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 11.25 अरब डॉलर का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई गई है।
केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि अधिकतर खाद्य वस्तुएं सस्ती होंगी क्योंकि उन पर GST दर 5 फीसदी के दायरे में रखा गया है।
सिंगल ब्रांड रिटेल समेत सरकार कुछ क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की नीति में रियायतों की घोषणा कर सकती है।
हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि सरकार की 5,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से देश भर में 250 स्मॉल एग्रो-प्रोसेसिंग क्लस्टर्स स्थापित करने की योजना है।
FDI में किए गए सुधारों और FSSAI द्वारा नियमों को बेहतर बनाए जाने से फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में अगले दो साल में FDI एक अरब डॉलर के पार पहुंचने की उम्मीद है।
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