त्योहारी मौसम के मद्देनजर यात्रियों की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में आगामी दिनों में एयरलाइंस को सामान्य क्षमता पर 70 से 75 प्रतिशत उड़ानों की अनुमति दी जा सकती है।
अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम में प्राइवेट कंपनियों को शामिल करने के लिए अभिरुचि पत्र भी जारी किया गया है। इसे जारी करते हुए मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि रेंटल हाउसिंग स्कीम के तहत काफी सारी रियायतें दी जाएंगी
नागरिक उड्डयन मंत्री ने बताया कि एयरलाइन कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या 31 मार्च तक 74,887 थी, जो 31 जुलाई तक घटकर 69,589 रह गई थी।
हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकारी एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया के ऊपर कर्ज को देखते हुए सरकार के पास केवल दो विकल्प बचे हैं। या तो केंद्र सरकार इसका प्राइवेटाइजेशन करेगी या फिर इसे बंद कर देगी।
नागर विमानन मंत्रालय के तहत आने वाले एएआई के पास देशभर में 100 से अधिक हवाईअड्डों का स्वामित्व है
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नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी एयर इंडिया द्वारा अपने कुछ कर्मचारियों को पांच साल के लिए बिना वेतन अवकाश पर भेजने के फैसले को उचित ठहराया है।
दूसरे दिन भी कई उड़ानों को रद्द कर दिया गया, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
मंत्री ने कहा कि यदि किसी यात्री के पास स्मार्टफोन नहीं है तो इसका यह मतलब नहीं है कि उसे यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि उनके पास आरोग्य सेतु एप नहीं है।
एएआई ने घरेलू उड़ानें पुन: आरंभ करने के लिए हवाईअड्डों के लिए मानक संचालक प्रक्रियाएं (एसओपी) जारी कर दिया है। एएआई ने अपने एसओपी में कहा है कि यात्रियों के लिए हवाईअड्डा टर्मिलन इमारत में प्रवेश करने से पहले थर्मल जांच क्षेत्र से गुजरना अनिवार्य होगा।
आउटलुक इंडिया को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि घरेलू उड़ान एक सप्ताह के भीतर शुरू हो सकती है।
नागर विमानन मंत्री हरदीप पुरी ने गुरुवार को लोकसभा में कहा कि कारोना वायरस के चलते देश के प्रमुख हवाई अड्डों पर आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की संख्या में कमी आई है तथा आगे इसमें और भी कमी हो सकती है।
नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को कहा कि एयर इंडिया की विनिवेश प्रक्रिया ‘सही तरीके’ से चल रही है। उल्लेखनीय है कि सरकार ने एयर इंडिया में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने के लिए 27 जनवरी को आरंभिक सूचना जारी की थी।
बहुत से लोग अपनी संपत्ति को किराये पर नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यदि आपका कानूनी आधार कमजोर हुआ तो आप अपनी संपत्ति को वापस नहीं पा सकेंगे।
सफल बोलीदाता को एयरलाइन का मैनेजमेंट कंट्रोल भी स्थानांतरित किया जाएगा।
सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) अश्वनि लोहानी ने शनिवार को कहा कि कंपनी के बंद होने को लेकर अफवाहें पूरी तरह आधारहीन हैं।
सरकार ने नकदी संकट से जूझ रही एयर इंडिया के लिये 500 करोड़ रुपए की गारंटी दी है।
नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरूवार को कहा कि सरकार ने सरकारी एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया के प्रस्तावित विनिवेश की प्रक्रिया के तहत उसमें अपनी शत प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है।
वित्तीय संकट से गुजर रही एयर इंडिया ने नई पुंजी जुटाने के लिए सरकार से 2,400 करोड़ रुपए की गारंटी मांगी है।
राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली (अप्राधिकृत कॉलोनी निवासी सम्पत्ति अधिकार मान्यता) विधेयक 2019 पर सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए पुरी ने कहा, 'हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इस संबंध में रजिस्ट्री का काम दिल्ली सरकार को करना है।'
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