गुजरात सरकार के इस फैसले के बाद राज्य के सरकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर ग्रेच्युटी मिलेगी। राज्य के सरकारी कर्मचारियों की ग्रेच्युटी बढ़ाने के फैसले से गुजरात सरकार को हर साल 53.13 करोड़ रुपये का एक्स्ट्रा खर्च करना होगा।
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