GST विधेयक पारित होने का विश्वास व्यक्त करते हुए अरूण जेटली ने कहा कि घटक दल समेत क्षेत्रीय पार्टियां सुधारों से जुड़े इस विधेयक के पक्ष में हैं।
(CAIT ने सोनिया गांधी से वस्तु एवं सेवा कर (GST) विधेयक का समर्थन करने की अपील की है जिससे इस बहुप्रतीक्षित कर सुधार को लागू किया जा सके।
अरुण जेटली ने कहा कि कांग्रेस यदि GST के संविधान संशोधन विधेयक का विरोध जारी रखती है तो संसद के आगामी मानसून सत्र में इस पर मत विभाजन कराया जा सकता है।
आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने कहा कि2016-17 में अच्छे मानसून के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था आठ फीसदी विकास दर के आसपास पहुंच सकती है।
आईएमएफ ने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि की संभावनाओं में सुधार के लिए जीएसटी लागू करने के साथ साथ जमीन और श्रम क्षेत्र में सुधार जरूरी है।
इंडस्ट्री बॉडी और कंसल्टिंग कम्पनीज ने सरकारी सेवाओं पर नए सर्विस टैक्स पर आपत्ति जताई और कहा कि इस पहल से काफी विवाद पैदा हो सकता है।
कालेधन की मात्रा को लेकर वित्त मंत्रालय के जवाब से असंतुष्ट संसद की एक समिति ने कहा कि कालेधन का पता लगाने के बारे में काफी कुछ किए जाने की जरूरत है।
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) और बुनियादी ढांचा कोष की भारी कमी पूरी करना भारत सरकार के लिए बेहद मुश्किल काम है। यह बात आज मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने कही।
वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) के क्रियान्वयन से ई-कॉमर्स कारोबार से जुड़े कराधान और लॉजिस्टिक्स से संबद्ध विभिन्न मुद्दों के समाधान में मदद मिलेगी।
एचएसबीसी ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि बहु-प्रतीक्षित वस्तु एवं सेवा कर विधेयक अगले साल अप्रैल से लागू हो सकता है।
केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में जीएसटी पारित होने की उम्मीद जताई है। इससे जीडीपी में 1.5-2.0% की बढ़ोतरी होगी।
देश में कारोबारी माहौल तेजी से सुधर रहा है। GST लागू होने के अंतिम चरण में है। वहीं देश में पिछली तिथि से कराधान बीते दिनों की बात हो चुकी है।
अरूण जेटली ने लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कटौती के निर्णय का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कम दरों की दिशा में बढ़ना है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली को उम्मीद है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक बजट सत्र के 20 अप्रैल से शुरू होने वाले दूसरे भाग में पारित हो जाएगा।
सरकार वस्तु एवं सेवाकर (GST) लागू होने के एक साल के भीतर कृषि कल्याण और ढांचागत उपकर जैसे सभी अतिरिक्त करों को इसमें समाहित कर लेगी।
पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा को वस्तु एवं सेवा कर (GST) पर राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति का चेयरमैन चुना गया है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उम्मीद जताई कि विपक्षी दल बात समझेंगे और जीएसटी इसी बजट सत्र में पारित हो जाएगा।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार सब्सिडी के खिलाफ नहीं है लेकिन वह मानती है कि यह अमीरों के लिए नहीं बल्कि जरूरतमंदों के लिए है।
अरुण जेटली ने कहा कि एक मुख्य सुधार जिसपर भारत में अभी काम चल रहा है वह है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और उसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
जेटली ने संविधान संशोधन विधेयक में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी की दर की सीमा तय किए जाने की मुख्य विपक्षी पार्टी की मांग को आज बेतुका करार दिया है।
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