जापानी निवेशकों को भारत में निवेश के लिए न्योता दिया है। वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्किट-ओरिएंटेड रिफॉर्म्स का वादा किया।
उद्योग जगत के नेताओं ने कहा कि सरकार को जीएसटी विधेयक को पारित करवाने के लिए राजनीतिक सहमति बनाने तथा गैर विधायी सुधारों में गति लाने पर ध्यान देना चाहिए।
भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर निवेशकों की धारणा में सुधार आ रहा है, लेकिन बाजारों को अभी जीएसटी जैसे महत्वपूर्ण सुधार विधेयकों के पारित होने का इंतजार है
भारत को व्यापार के विस्तार तथा बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए जरूरी FDI आकर्षित करने के लिए आर्थिक संचालन व्यवस्था को आधुनिक बनाने की जरूरत है।
GST विधेयक पारित होने का विश्वास व्यक्त करते हुए अरूण जेटली ने कहा कि घटक दल समेत क्षेत्रीय पार्टियां सुधारों से जुड़े इस विधेयक के पक्ष में हैं।
(CAIT ने सोनिया गांधी से वस्तु एवं सेवा कर (GST) विधेयक का समर्थन करने की अपील की है जिससे इस बहुप्रतीक्षित कर सुधार को लागू किया जा सके।
अरुण जेटली ने कहा कि कांग्रेस यदि GST के संविधान संशोधन विधेयक का विरोध जारी रखती है तो संसद के आगामी मानसून सत्र में इस पर मत विभाजन कराया जा सकता है।
आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने कहा कि2016-17 में अच्छे मानसून के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था आठ फीसदी विकास दर के आसपास पहुंच सकती है।
आईएमएफ ने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि की संभावनाओं में सुधार के लिए जीएसटी लागू करने के साथ साथ जमीन और श्रम क्षेत्र में सुधार जरूरी है।
इंडस्ट्री बॉडी और कंसल्टिंग कम्पनीज ने सरकारी सेवाओं पर नए सर्विस टैक्स पर आपत्ति जताई और कहा कि इस पहल से काफी विवाद पैदा हो सकता है।
कालेधन की मात्रा को लेकर वित्त मंत्रालय के जवाब से असंतुष्ट संसद की एक समिति ने कहा कि कालेधन का पता लगाने के बारे में काफी कुछ किए जाने की जरूरत है।
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) और बुनियादी ढांचा कोष की भारी कमी पूरी करना भारत सरकार के लिए बेहद मुश्किल काम है। यह बात आज मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने कही।
वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) के क्रियान्वयन से ई-कॉमर्स कारोबार से जुड़े कराधान और लॉजिस्टिक्स से संबद्ध विभिन्न मुद्दों के समाधान में मदद मिलेगी।
एचएसबीसी ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि बहु-प्रतीक्षित वस्तु एवं सेवा कर विधेयक अगले साल अप्रैल से लागू हो सकता है।
केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में जीएसटी पारित होने की उम्मीद जताई है। इससे जीडीपी में 1.5-2.0% की बढ़ोतरी होगी।
देश में कारोबारी माहौल तेजी से सुधर रहा है। GST लागू होने के अंतिम चरण में है। वहीं देश में पिछली तिथि से कराधान बीते दिनों की बात हो चुकी है।
अरूण जेटली ने लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कटौती के निर्णय का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कम दरों की दिशा में बढ़ना है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली को उम्मीद है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक बजट सत्र के 20 अप्रैल से शुरू होने वाले दूसरे भाग में पारित हो जाएगा।
सरकार वस्तु एवं सेवाकर (GST) लागू होने के एक साल के भीतर कृषि कल्याण और ढांचागत उपकर जैसे सभी अतिरिक्त करों को इसमें समाहित कर लेगी।
पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा को वस्तु एवं सेवा कर (GST) पर राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति का चेयरमैन चुना गया है।
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