सरकार लंबे समय से अटके जीएसटी बिल को इस सप्ताह राज्यसभा में बहस के लिए सदन की कार्यसूची में रखवा सकती है। राज्यों के वित्तमंत्रियों से मिलेंगे जेटली।
वस्तु एवं सेवा कर (GST ) को राज्य सभा से पास कराने की भरसक कोशिश कर रही केंद्र सरकार को मौजूदा संसद सत्र में सफलता मिल सकती है।
विभिन्न राज्य सरकारों के कानूनों के तहत अधिकृत वस्तुओं पर अलग प्रवेश कर की वैधता की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई है।
सार्वजनिक क्षेत्र के 13 बैंकों में 22,915 करोड़ रुपए की पूंजी डालने के सरकार के फैसले के बाद सेंसेक्स 40 अंक सुधरकर बंद हुआ।
GST विधेयक को लेकर मोटी सहमति बनने का दावा करते हुए वेंकैया नायडू ने कहा कि केंद्र इस विधेयक को संसद के मानसून सत्र में पारित कराने को लेकर बहुत गंभीर है।
एसोचैम ने कहा कि सरकार और प्रमुख विपक्षी दल को संसद के मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक को पारित करने के लिए साथ चाहिए।
विप्रो और एचडीएफसी बैंक जैसी कंपनियों के तिमाही नतीजे, मानसून की चाल और संसद के मानसून सत्र चालू सप्ताह में शेयर बाजार की दिशा को निर्धारित करेंगे।
कल से शुरू हो रहे मानसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। विपक्ष, एनएसजी नाकामी सहित कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेरने की योजना है।
सरकार ने मानसून सत्र में जीएसटी को पारित करवाने के लिए कांग्रेस से संपर्क साधा। कांग्रेस के कड़े विरोध के चलते यह विधेयक लंबे समय से राज्यसभा में लंबित है।
सरकार ने जीएसटी विधेयक पारित कराने के विषय में संसद मानसून सत्र से पहले प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस से सम्पर्क किया है। जीएसटी राज्य सभा में अटका है।
संसद के मानसून सत्र में लंबे समय से अटका GST विधेयक पारित हो जाएगा। यह बात नए वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने कही।
GST विधेयक को संसद के आगामी सत्र में पारित करवाने के लिए अरुण जेटली प्रमुख संसद में इस प्रमुख विपक्षी दल के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं।
संसद का मानूसन सत्र 18 जुलाई से शुरू होगा और यह 12 अगस्त को समाप्त होगा। सरकार ने कहा कि मानसून सत्र में जीएसटी बिल पास कराने के लिए पास समर्थन है।
मुफ्त नमूने, उपहार और लोकप्रिय एक खरीदने पर एक मुफ्त सामान की पेशकश भी प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (GST) के दायरे में आएंगे।
वित्त मंत्रालय को उम्मीद है कि देश की आर्थिक वृद्धि अच्छे मानसून के मद्देनजर चालू वित्त वर्ष के दौरान बढ़कर आठ फीसदी रहेगी। जीएसटी से भी सहारा मिलेगा।
ऑनलाइन खरीदे गए सभी खरीद पर एक समान वस्तु एवं सेवा कर (GST) लगेगा। मॉडल GST कानून में यह बात कही गई है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि तमिलनाडु को छोड़कर एक तरह से सभी राज्यों ने GST के विचार का समर्थन किया है। तमिलनाडु को इसको लेकर कुछ आपत्तियां हैं।
जीएसटी विधेयक के संसद के अगले सत्र में पारित होने की उम्मीद है। राज्यों के वित्त मंत्री मंगलवार से कोलकाता में हो रही बैठक में कानून पर विचार करेंगे।
वित्त मंत्री अरूण जेटली ने बहुप्रतीक्षित नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को अगले साल से लागू करने का संकेत दिया है।
वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि विपक्षी दल अगर मानसून सत्र में जीएसटी बिल पारित कराने में मदद नहीं करेंगी तो संसद में मतदान के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।
लेटेस्ट न्यूज़
