केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जीएसटी क्रियान्वयन से जुड़े आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सक्षम को मंजूरी दी गई है।
कर विभाग ने GST रिटर्न व रिफंड पर नियमों व उनके प्रारूप के दो और मसौदे आज जारी किए। इसके तहत रिफंड का दावा करने के लिए मासिक रिटर्न भरना होगा।
जीएसटी परिषद की बैठक के दूसरे दिन केंद्र व राज्यों के बीच कारोबारी छूट सीमा पर सहमति बन गई है। अरुण जेटली ने बताया कि थ्रेसहोल्ड लिमिट पर सहमति बन गई है।
अगले साल अप्रैल से जीएसटी को क्रियान्वित करने की तैयारियों के सिलसिले में सीबीईसी ने आज बार-बार पूछे जाने वाले सवालों के जवाब (एफएक्यू) जारी किए।
मंत्रिमंडल सचिव पी के सिन्हा ने जीएसटी को पासा पलटने वाला सुधार बताते हुए कहा कि सरकार इसे अगले वर्ष एक अप्रैल से लागू करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है।
सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था में केंद्रीय भूमिका निभाने वाली जीएसटी परिषद को अधिसूचित कर दिया है।
इंफोसिस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) विशाल सिक्का का मानना है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू करना काफी झंझट वाला काम है और यह बड़ी चुनौती है।
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था लागू होने के बाद देश में पारदर्शिता और टैक्स अनुपालन बढ़ेगा, जिससे कारोबार सुगमता बेहतर होगी।
हजारों IRS अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक एसोसिएशन ने GSTN तथा GST परिषद सचिवालय के ढांचे के विरोध जताया है।
नेशनल टैक्स ड्राफ्ट लागू होने के बाद केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी सीबीईसी (CBEC) का नाम अप्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीआईटी (सीबीआईटी) होगा।
वित्त मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद सोमवार को GST काउंसिल के गठन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने गुरुवार को GST विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति ने जीएसटी विधेयक के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है।
वित्त मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा की जीएसटी के लागू होने से लघु और मध्यम उद्योग (एसएमई) भी राष्ट्रीय मूल्य वर्धन श्रंखला की कड़ी बन जाएंगे।
एक अप्रैल को मुश्किल लक्ष्य करार देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार के पास वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने के लिए समय कम है
GST लागू करने के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से इसके अनुमोदन की संवैधानिक अनिवार्यता पूरी हो गयी है।
जीएसटी की दर तय करने के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों की समिति द्वारा विचार-विमर्श शुरू करने के बीच उद्योग जगत ने अधिकतम दर 18 फीसदी रखे जाने की मांग की।
भारत के साथ व्यापार संबंधों में मजबूती से उत्साहित अमेरिका ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 109 अरब डॉलर तक पहुंच गया है।
सरकार संसद के शीतकालीन सत्र को तय समय से पखवाड़ा भर पहले ही बुला सकती है ताकि जीएसटी से जुड़े विभिन्न समर्थनकारी कानूनों को पारित करवाया जा सके।
जीएसटी को संसद तभी पारित कर सकती है जब कि जीएसटीएन को सुरक्षा संबंधी स्वीकृति मिल चुकी हो। वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) एक विशेष उद्देश्यीय इकाई है।
सरकार ने वस्तु एवं सेवाकर (GST) की शुरुआत ठीक ढंग से करने के लिए विभिन्न पक्षों की सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) तैयारियों का अधिया ने जायजा लिया है।
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