ग्लोबल रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पूअर्स ने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी के लागू होने से छोटी अवधि में अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है।
GST व्यवस्था में करदाता इकाइयों पर नियंत्रण के अधिकार के मुद्दे पर केंद्र व राज्यों के बीच आज कोई चर्चा नहीं हो सकी। आगामी बैठक अब 22-23 दिसंबर को होगी।
एसोचैम ने कहा कि FMCG, आभूषण तथा SME जैसे अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र नोटबंदी से प्रभावित हुए हैं वहीं बड़ी संख्या मेंलोगों की नौकरी भी चली गई है
CBEC चेयरमैन ने कहा कि डेढ़ करोड़ रुपए से कम के कारोबार वाली इकाइयों पर केवल राज्यों का ही नियंत्रण हो इस तरह की मांग से केंद्र के अधिकार कम होंगे।
जीएसटी परिषद की बैठक बेनतीजा रही। जीएसटी के तहत विभिन्न कारोबारी इकाइयों पर नियंत्रण को लेकर केन्द्र और राज्यों के बीच सहमति नहीं बन सकी।
वित्त मंत्री ने इन आशंकाओं को खारिज किया कि नोटबंदी से भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा, उन्होंने जीएसटी और नोटबंदी को तस्वीर बदलने वाला बताया।
देश में वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) व्यवस्था लागू होने के बाद राज्यों को केंद्र से हर तिमाही राजस्व नुकसान की फौरी तौर पर भरपाई की जाएगी।
जीएसटी टैक्स विरोध के लिए सकारात्मक रास्ता अपनाते हुए विभिन्न राज्य सरकारों के साथ काम कर रहे कर अधिकारियों ने आज छुट्टी के दिन भी काम किया।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा GST से जुड़े मतभेद वाले मुद्दों पर आम सहमति बनाने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं ताकि एक अप्रैल 2017 से इसे लागू किया जा सके।
वस्तु एवं सेवा कर (GST) प्रणाली के लिए एक नया और सुगम ऑनलाइन पोर्टल मंगलवार को शुरू हो गया है। इसमें क्रेडिट-डेबिट कार्ड से भुगतान किया जाएगा।
एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ट्रंप जीतते है तो दुनियाभर के शेयर बाजारों में 5% की गिरावट तय है। वहीं, हिलेरी के जीतने से बाजार पर पॉजिटिव असर होगा।
GST काउंसिल में कई अहम मुद्दों पर सहमति बन गई है। लेकिन दोहरे नियंत्रण जैसे मुद्दे पर राज्य और केंद्र के बीच खींचतान अभी जारी है।
GST काउंसिल ने GST के रेट 5, 12, 18 और 28 फीसदी तय किए हैंं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि GSTमें 12 फीसदी और 18 फीसदी स्टैंडर्ड रेट होंगे।
एसोचैम द्वारा GST काउंसिल को प्रस्तुत एक दस्तावेज में मांग की गई है कि इसेे लागू करने से पहले विभिन्न क्षेत्रों के कर ढांचे की विसंगतियां दूर की जानी चाहिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कानून लागू होने से घरेलू मांग, कारोबार बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
पेट्रोलियम मंत्री बोले, देश के सभी राज्यों में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में समानता के लिए Industry चाहती है कि इन्हें GST के दायरे में लाया जाए।
GST दरों पर फैसला अगले महीने के लिए टाल दिया गया है। हालांकि, केंद्र और राज्य लक्जरी और अहितकर उत्पादों पर उच्च टैक्स को लेकर सहमत हैं।
वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद ने वस्तुओं और सेवाओं की संभावित दरों पर विचार-विमर्श किया। इसमें जीएसटी के लिए चार स्तर की दरें रखने की संभावना भी शामिल है
वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में GST काउंसिल की 18 अक्टूबर से तीन दिन की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो रही है। इसमें GST दर पर फैसला किया जाना है।
वित्त मंत्रालय ने CBEC अधिकारियों को आश्वस्त किया है कि नई GST व्यवस्था में अप्रत्यक्ष कर विभाग के कार्यबल में कोई कटौती नहीं होगी।
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