गलवार के कारोबारी सत्र में घरेलू शेयर बाजार की शुरुआत तेजी के साथ हुई है। सेंसेक्स 50 अंक बढ़कर 29563 पर पहुंच गया है। निफ्टी 16 अंक बढ़कर 9143 पर है।
PM की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में GST का रास्ता साफ हो गया है। मंत्रिमंडल ने GST से जुडे़ चार विधेयकों को अपनी मंजूरी दे दी है।
मंत्रिमंडल GST से जुड़े अन्य सहायक विधेयकों को मंजूरी देने के लिये आज इस पर विचार कर सकता है। उसके बाद उसे संसद में पेश किया जाएगा।
3 दिन में FPIs ने 7 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीदारी की है। इस दौरान अदानी पोर्ट्स, ITC, BHEL, टाटा स्टील, टाटा पावर और HDFC के शेयर में 5-10% चढ़ गए है
Bumper Return: TCI एक्सप्रेस, TIL , NCL इंडस्ट्रीज, कल्याणी स्टील और किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक का शेयर लंबी अवधि में 50-100 फीसदी तक के रिटर्न दिला सकते है।
जीएसटी परिषद ने देश में एक जुलाई से वस्तु एवं सेवा टैक्स व्यवस्था लागू करने के लिए आवश्यक पूरक विधेयकों के प्रारूप को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है।
New Record: चौतरफा खरीदारी के चलते घरेलू शेयर बाजार फिर से नए शिखर पर पहुंच गए है। निफ्टी पहली 9150 के महत्वपूर्ण स्तर के ऊपर बंद हुआ है।
USTR के अनुसार, भारत की आर्थिक वृद्धि (Economic Growth) तथा अप्रत्यक्ष कराधान (Indirect Taxation) सुधार से अमेरिकी निर्यात को अधिक समर्थन मिल सकता है।
संसद सत्र का दूसरा हिस्सा शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई कि GST का रास्ता इस सत्र में साफ होगा। यह एक बड़ा बदलाव है।
कम कीमत वाले ग्लूकोज, और अन्य तरह के बिस्कुट को प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत लाया गया तो करीब 240 बिस्कुट फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी।
वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) के लागू होने से पहले व्यापारियों और अन्य हितधारकों को इसे समझने में मदद करने के लिए एक वेब पोर्टल शुरू किया गया है।
शहरी विकास मंत्री एम वैंकेया नायडू ने सस्ते मकानों को GST प्रणाली के तहत सेवा कर से छूट देने की बात की है, ताकि सस्ते मकानों की कीमतें नहीं बढ़ें।
सेंसेक्स 216 अंक की छलांग के साथ 29,000 अंक को पार कर दो साल के उच्चस्तर पर पहुंच गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में तेजी से सेंसेक्स में उछाल आया।
व्यापारियों के अखिल भारतीय संगठन कैट ने GSTका क्रियान्वयन सितंबर तक टालने की मांग की है। उसका कहना है कि छोटे कारोबारी अभी इसके तैयार नहीं हैं।
GST व्यवस्था लागू होने के बाद कारोबारी इकाइयों या कंपनियों को मुनाफाखोरी से रोकने के लिए GST काउंसिल संभवत: अर्द्ध न्यायिक प्राधिकरण बना सकती है
केंद्र और राज्यों ने किसानों को जीएसटी व्यवस्था के तहत रजिस्ट्रेशन से छूट देने का फैसला किया है। 20 लाख रुपए सालाना तक कारोबार करने वालों को भी छूट है।
राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने शनिवार को बताया कि 50 लाख रुपए से कम की आमदानी वाले रेस्टोरेंट पर अब 5 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा।
वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली GST काउंसिल ने शनिवार को केंद्रीय GST (CGST) और इंटीग्रेटेड GST (IGST) विधेयकों को हरी झंडी दे दी है।
GST परिषद ने प्रस्ताव किया है कि मॉडल GST विधेयक में कर की अधिकतम दर, प्रस्तावित 14 प्रतिशत से बढ़ा कर 20 प्रतिशत तक रखने का प्रावधान किया जाना चाहिए।
आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने मंगलवार (28 फरवरी) को कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (GST) सभी राज्यों में 1 जुलाई से लागू होगा।
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