वित्त मंत्रालय ने iPhone निर्माता Apple द्वारा भारत में मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने के लिए मांगी गई टैक्स प्रोत्साहन मांग को खारिज कर दिया है।
GSTN ने उद्योग जगत को आश्वस्त किया कि उनके सभी आंकड़े और जानकारी नेटवर्क में कूट भाषा में सुरक्षित होगी और केवल करदाता और आकलन अधिकारी ही इसे देख सकेंगे।
आदि गोदरेज ने कहा कि जो लोग जीएसटी पर चिंता जता रहे हैं और इसको थोड़ा टालने की बात कर रहे हैं, वे ऐसे लोग हैं जो टैक्स से बचना चाहते हैं।
बिस्कुट विनिर्माताओं ने जीएसटी परिषद से मांग की है कि प्रस्तावित जीएसटी प्रणाली में बिस्कुट उद्योग को कर के सबसे सबसे निचले स्लैब में रखा जाना चाहिए।
देश में एक जुलाई से ऐतिहासिक GST का रास्ता साफ करते हुए राज्य सभा ने गुरुवार को चार विधेयकों को बिना किसी संशोधन के अपनी मंजूरी दे दी।
एडीबी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 500 और 1,000 रुपए की मुद्रा को चलन से हटाने के फैसले का मध्यम अवधि में सकारात्मक प्रभाव होगा।
एशियाई विकास बैंक (ADB) ने कहा कि भारत की आर्थिक ग्रोथ (GDP) दर 2017-18 में सुधरकर 7.4% और इससे अगले वित्त वर्ष में बढ़कर 7.6% रह सकती है।
1 जुलाई से अगर GST लागू हो जाता है तो एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराने सामान के बदले आपको नया सामान लेना महंगा पड़ सकता है।
राजस्व विभाग ने जीएसटीएन (जीएसटी) में डीलरों के नामांकन की समय सीमा को एक महीने बढाकर अप्रैल अंत तक कर दिया है। केवल 60% ने ही पंजीकरण किया है।
वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू हो जाने के बाद 5 करोड़ रुपए से अधिक की टैक्स चोरी गैर-जमानती अपराध बन जाएगी और पुलिस आरोपी को बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकेगी।
वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू होने के बावजूद शिक्षा, हेल्थकेयर और तीर्थयात्रा को सर्विस टैक्स के दायरे से बाहर रखा जाएगा।
उद्योग जगत का मानना है कि इस देशव्यापी नई इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम (GST) की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि जीएसटी नेटवर्क (GSTN) कितना दक्ष और मजबूत है।
जीएसटी परिषद ने शुक्रवार को हुई अपनी बैठक में जीएसटी को आगामी एक जुलाई से लागू करने के लिए जरूरी करीब आधे नियमों को अपनी मंजूरी दे दी है।
FY16 End Spl: सेंसेक्स पर भारी रहा है तेल-गैस और मेटल इंडेक्स का रिटर्न, 600 फीसदी तक चढ़े ये शेयर। इस दौरान मिडकैप 26%, मेटल 54% और तेल-गैस 45% बढ़ा
GST का उद्देश्य पूरे देश में वस्तुओं और सेवाओं की दर को एक समान रखना है। जानिए, GST से क्या सस्ता और क्या महंगा होगा।
लोकसभा ने बुधवार को बहुप्रतीक्षित केंद्रीय पास हुआ GST बिल, एकीकृत जीएसटी विधेयक, मुआवजा जीएसटी विधेयक और संघ राज्य जीएसटी विधेयक 2017 को पारित कर दिया है।
राज्यसभा में विपक्ष ने वित्त विधेयक 2017 में पांच संशोधनों करा कर सदन में सरकार को अपनी अपेक्षाकृत बड़ी ताकत का एक बार फिर एहसास कराया।
बुधवार को लोकसभा में GST से जुड़े 4 बिल सेंट्रल जीएसटी, इंटिग्रेटेड जीएसटी (आई-जीएसटी), यूनियन जीएसटी (यूटी-जीएसटी) पर 7 घंटे के लिए बहस शुरू हो गई है
एक जुलाई से जमीन या भवन किराये या पट्टे पर देने के साथ ही साथ निर्माणाधीन घर की मासिक किस्त चुकाने पर आपको वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान करना होगा।
BJP संसदीय दल की बैठक में GST के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की गई है। बुधवार को लोक सभा में जीएसटी विधेयक पर चर्चा के लिए सात घंटे का वक्त तय किया गया है।
लेटेस्ट न्यूज़
