टेलीवीजन, रेफ्रिजरेटर और एयर-कंडीशनर के दाम बढ़ने वाले हैं। जीएसटी में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और ड्यूरेबल्स को 28 प्रतिशत टैक्स स्लैब में रखा है।
हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में घरेलू शेयर भारी उठा-पटक के बाद BSE का 30 शेयरों वाला प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 30 अंक की मामूली तेजी के साथ 30465 पर बंद हुआ।
GST परिषद ने 18 मई को 1211 आइटम में से 1205 आइटम के लिए टैक्स की दरों को फाइनल कर दिया है। जीएसटी इस समय देश में प्रमुख चर्चा का विषय बना हुआ है।
ऊपरी स्तर पर हुई तेज मुनाफासवूली के चलते घरेलू शेयर बाजार लाल निशान पर फिसल गए है। आईटी, मेटल, फार्मा कंपनियों के शेयरों में आई गिरावट से बाजार पर दबाव है।
श्रीनगर में चल रही GST काउंसिल की बैठक में गुरुवार को 1211 वस्तुओं पर GST के रेट तय किए गए। काउंसिल ने दूध, दही, अनाज को टैक्स के दायरे से बाहर रखा है।
कोयले पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा, अभी इस पर 11.69 प्रतिशत की दर से टैक्स लगता है। चीनी, चाय, कॉफी, खाद्य तेल पर भी 5 प्रतिशत टैक्स लगाया जाएगा।
GST परिषद ने यहां आज शुरू अपनी दो दिन की बैठक के पहले दिन 80 से 90 प्रतिशत वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दरों का निर्धारण कर लिया है।
श्रीनगर में GST काउंसिल की दो दिवसीय शुरू हो गई है। बैठक में नमक से लेकर आलीशान कार खरीदने और फोन कॉल से लेकर रेस्तरां में खाना खाने पर टैक्स दरें तय होंगी।
भारतीय अर्थव्यवस्था उत्पादक वृद्धि के दौर में प्रवेश कर रही है जिसके चलते उसकी GDP ग्रोथ दिसंबर 2017 तक बढ़कर 7.9 प्रतिशत तक पहुंच सकती है।
कृषक संगठन FAIFA ने सरकार से देश में सिगरेट की तस्करी को हतोत्साहित करने वाली टैक्सेशन नीति अपनाने का आग्रह किया है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि GST एक जुलाई से लागू होना तय है। साथ ही, इससे आम जरुरतों की वस्तुओं के दाम में भी कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं होगी।
देश की सबसे बड़ी कमर्शियल वेहिकल्स कंपनी टाटा मोटर्स को इस वित्त वर्ष में 15 फीसदी अधिक ट्रकों और बसों के निर्यात की उम्मीद है।
रवि शंकर प्रसाद ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को निर्देश दिया है कि GST का प्रशिक्षण देने के लिए NIELIT की सुविधाओं का उपयोग करे।
आठ राज्यों ने अप्रैल-मई के दौरान राज्य जीएसटी विधेयक को पारित किया है। नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को देशभर में जुलाई से लागू करने की तैयारी है।
कर राजस्व अगले दो सालों में 30 लाख करोड़ के आंकड़े को छू सकता है। साल 2014 में जब एनडीए की सरकार बनी थी तो कुल कर राजस्व 13 लाख करोड़ रुपए था।
वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (WGC) का कहना है कि GST लागू होने के बाद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े गोल्ड कंज्यूमर देश भारत में सोने की मांग पर निगेटिव असर होगा।
उत्तर प्रदेश मंत्रिमण्डल ने GST बिल के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी। इसे राज्य विधानमण्डल के 15 मई से शुरू होने वाले सत्र में पारित कराया जाएगा।
डीजीएफटी अपने आप को नए स्वरूप में ढालने की संभावना पर गौर कर रहा है। क्योंकि उसका बहुत सारा वर्तमान कामकाज डिजिटलीकरण के कारण ऑनलाइन होने जा रहा है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने GST की दरों को लेकर वादा किया है कि इन्हें तय करते समय किसी तरह का हैरान करने वाला फैसला नहीं लिया जाएगा।
राजस्व विभाग ने करदाताओं से इस माह के अंत तक GST नेटवर्क से जुड़ने के लिए कहा है क्योंकि मौजूदा सेवाकरदाताओंं में से केवल 34 फीसदी ही अब तक इससे जुड़े हैं।
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