नितिन गडकरी ने कहा कि वह वित्त मंत्री अरुण जेटली से हाइब्रिड वाहनों और वैकल्पिक ईंधन पर चलने वाले अन्य वाहनों पर जीएसटी दर घटाने का आग्रह करेंगे।
जर्मनी की लग्जरी कार निर्माता कंपनी मर्सिडीज बेंज ने अपने भारत में निर्मित मॉडल्स की कीमत 7 लाख रुपए तक कम करने की घोषणा की है।
यूबीएस कहना है कि सरकार द्वारा जिन ढांचागत सुधारों को आगे बढ़ाया जा रहा है, उनसे आने वाले समय में देश के लिए सतत् वृद्धि का आधार तैयार होगा।
GST के क्रियान्वयन के बाद सेवा कर में संभावित 3 फीसदी की वृद्धि से देशभर में म्यूचुअल फंड कंपनियों का खर्च अनुपात भी 3 प्रतिशत बढ़ जाएगा।
रियल एस्टेट क्षेत्र के शीर्ष निकाय नारेडको ने GST के तहत रियल एस्टेट क्षेत्र पर 12 फीसदी कर लगाने के फैसले का स्वागत किया है।
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद अपनी अगले सप्ताह होने वाली अगली बैठक में हाइब्रिड कारों पर 43 प्रतिशत टैक्स के प्रस्ताव पर पुनर्विचार कर सकती है।
क्रूड एक्सपोर्ट करने वाले देशों के संगठन OPEC ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत सहित दुनिया की इकोनॉमी को स्लोडाउन के माहौल से उबारने में मदद की है।
GST व्यवस्था के तहत मनोरंजन, केबल, डीटीएच सेवाओं पर कर घट जाएगा क्योंकि इन पर राज्यों द्वारा लगाया जाने वाला मनोरंजन कर जीएसटी में समाहित हो जाएगा।
मंगलवार के सत्र में फार्मा, ऑटो, मेटल, पीएसयू बैंक और रियल्टी कंपनियों के शेयरों में बिकवाली से घरेलू शेयर बाजार दिन के निचले स्तर पर बंद हुए है।
GST लागू के बाद स्मार्टफोन्स, मेडिकल उपकरण की कीमतों में कमी आ सकती है। GST रेट्स का फायदा पहुंचाने के मकसद से सरकार ने टैक्स का पूरा गणित समझाया है।
फार्मा, ऑटो, मेटल, पीएसयू बैंक और रियल्टी कंपनियों के शेयरों की गिरावट से बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स 170 और निफ्टी 50 अंक टूट गया है
राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि एथेनॉल समेत औद्योगिक उपयोग में आने वाले अल्कोहल पर नई व्यवस्था में 18 प्रतिशत की दर से कर लगेगा।
राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने चेतावनी देते हुए कहा कि GST लागू होने से पहले अगर कीमतें बढ़ी तो बाद में संबद्ध प्राधिकरण द्वारा बही खाते की जांच हो सकती है।
मोबाइल टावर कंपनियां वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था में 18 प्रतिशत कर का बोझ दूरसंचार कंपनियों पर डालेंगी जिससे आम लोगों का फोन बिल बढ़ेगा।
सर्राफा कारोबारियों ने कहा कि सरकार वास्तव में सोने के कारोबार में पारदर्शिता कायम रखना चाहती है तो उसे इस सोने के लिए ऊंची जीएसटी दर तय नहीं करनी चाहिए।
पेट्रोलियम पदार्थों को GST के दायरे में लाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। जम्मू और कश्मीर ने इस दिशा में पहला कदम उठाया है।
डेलॉयट ने उद्यमियों और कारोबारियों के लिए जीएसटी व्यवस्था को समझने के वास्ते कंप्यूटर प्रणाली के माध्यम से पढ़ाया जाने वाला एक कार्यक्रम तैयार किया है।
केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि अधिकतर खाद्य वस्तुएं सस्ती होंगी क्योंकि उन पर GST दर 5 फीसदी के दायरे में रखा गया है।
सरकार ने वित्त वर्ष को अप्रैल-मार्च से बदलकर जनवरी-दिसंबर करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। वित्त वर्ष को कृषि उत्पादन चक्र से संबद्ध किया जा सकेगा।
कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बनाने वाली कंपनियों को GST लागू होने के बाद जुलाई-अगस्त में TV, रेफ्रिजरेटर और AC की बिक्री प्रभावित होने का अंदेशा है।
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