जीएसटी, डीजल की बढ़ी कीमतों और सड़क पर भ्रष्टाचार को लेकर ट्रासंपोर्टर्स ने 9 अक्टूबर से दो दिन की हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है।
गुड्स एंड सर्विस टैक्स की वजह से अर्थव्यवस्था पर अबतक जो असर दिखा है वह खराब सा लग रहा है, यह कहना है भारतीय रिजर्व बैंक यानि RBI का
केंद्रीय मंत्रिमंडल माल एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत मुनाफारोधी प्राधिकरण के गठन की कल मंजूरी दे सकता है।
फिलहाल GST के अलग-अलग टैक्स स्लैब हैं, रोजमर्रा के इस्तेमाल की कई जरूरी चीजें GST से बाहर हैं, इसके बाद 5, 12,18 और 28 फीसदी की दर से टैक्स के स्लैब हैं
छोटे निर्यातकों को राहत देते हुए सरकार ने उन्हें वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात पर बैंक गारंटी की छूट देने की घोषणा की है। वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी दी।
सरकार ने संशोधित मूल्य दरों वाले स्टिकरों के साथ माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने से पहले निर्मित सामान को बेचने की समयसीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी है।
जीएसटी में आ रही दिक्कतों की वजह से उन्हें रिफंड मिलने में देरी हो रही है। उन्होंने रियायतों को बहाल करने और रिफंड की प्रक्रिया को तेज करने की मांग की
वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ उद्योग मंडलों और निर्यातकों की बैठक गुरुवार को हुई। बैठक में वस्तु एवं सेवा कर (GST) से संबंधित मुद्दों को रखा गया।
अगस्त के लिए जीएसटी राजस्व संग्रह 90,670 करोड़ रुपए रहा है। जुलाई में सरकार को 95,000 करोड़ रुपए का राजस्व एकत्रित किया था।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि अर्थव्यवस्था में पिछली तिमाही में मामूली गिरावट आई और सरकार इसके कारण आई चुनौतियों का समाधान निकालने की प्रक्रिया में है।
अमेरिकी कार निर्माता कंपनी फोर्ड ने अपनी प्रीमियम एसयूवी एंडेवर के दाम 1.80 लाख रुपये तक बढ़ा दिये हैं
उपभोक्ता मंत्रालय के अधिकारी के मुताबिक पुराने MRP के साथ नए रेट का स्टिकर लगाकर सामान बेचने को जो छूट दी जा रही है उसके आगे बढ़ने की उम्मीद कम है।
GSTN ने करीब 35 लाख करदाताओं को निर्बाध कर भुगतान की सुविधा मुहैया कराने के लिए पिछले 1 महीने में पोर्टल के फीचर्स में सुधार किया है।
पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पाद जल्द ही GST के दायरे में आएंगे। उन्होंने कहा कि हमने GST को लेकर राज्यों के बीच सहमति बनाई।
GST व्यवस्था लागू होने के दौरान कंपनियों द्वारा जुलाई में किए गए पहले के 65 हजार करोड़ के क्रेडिट दावों में से महज 12 हजार करोड़ रुपए के दावे ही वैध हैं।
पेरिस के इस शोध संस्थान OECD के मुताबिक वृद्धि दर में गिरावट की वजह जीएसटी और नोटबंदी का क्षणिक प्रभाव रहा।
पांडे ने इस महीने की शुरुआत में GSTN चेयरमैन का पदभार संभाला है। उन्होंने कहा कि GST नेटवर्क काफी मजबूत स्थिति में है
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सुस्ती से प्रभावित अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सही समय पर उपयुक्त कदम उठाने का आज वादा किया।
विश्व बैंक के भारत प्रमुख जुनैद अहमद ने GST को संरचनात्मक बदलाव करार दिया। उन्होंने कहा कि इससे 8 प्रतिशत से अधिक की ग्रोथ रेट की संभावना मजबूत हुई है।
सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री की बैठक में वित्तमंत्री के अलावा अन्य मंत्रालयों के सचिव भी शामिल होंगे और बैठक में GDP को सुधारने के उपाय तलाशे जाएंगे।
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