जीएसटी परिषद ने कारोबारियों को राहत देते हुए रिटर्न फाइलिंग के नियमों को और सरल बनाने की कोशिश की है। देरी से रिटर्न फाइलिंग पर जुर्माने को भी कम किया।
माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के निर्धारण में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव जीएसटी परिषद ने किया है। करीब 200 से अधिक उत्पादों पर टैक्स की दरें कम कर दी गई हैं।
जीएसटी परिषद ने देश के सभी तरह के रेस्टॉरेंट्स के लिए जीएसटी की नई दर 5 प्रतिशत तय की है। चाहे किसी भी रेस्टॉरेंट में खाना खाएं केवल 5% जीएसटी देना होगा।
जीएसटी परिषद द्वारा 177 उपभोक्ता वस्तुओं पर टैक्स रेट 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने के फैसले के बाद भारतीय शेयर बाजार में सुधार आया है।
GST परिषद ने चॉकलेट, च्विंगम, शैम्पू, डियोडोरेंट, जूता पॉलिश, डिटर्जेंट, मार्बल और कॉस्मेटिक्स जैसी वस्तुओं पर टैक्स 28 से घटाकर 18 % कर दिया है।
जीएसटी काउंसिल की बैठक असम के गुवाहाटी में चल रही है। इस दो दिवसीय बैठक में आज रोज इस्तेमाल होने वाली 200 वस्तुओं पर टैक्स घटाने पर सहमति बन सकती है।
कैश की जगह कार्ड या डिजिटल वॉलेट से पेमेंट करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। डिजिटल पेमेंट करने पर आपको वस्तु एवं सेवा कर(जीएसटी) से छूट मिल सकती है।
GST काउंसिल की 23वीं बैठक गुवाहाटी में शुरू हो चुकी है। आम आदमी को टैक्स से राहत देने और व्यापारियों कि दिक्कतों को दूर करने को लेकर कई घोषणाएं हो सकती हैं
WGC की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में GST लागू होने की वजह से सितंबर तिमाही के दौरान ज्वैलरी के लिए सोने की मांग में 25 फीसदी की भारी गिरावट देखने को मिली है।
GST काउंसिल की विधि समीक्षा समिति के एक सलाहकार समूह की आज एक बैठक है। इस बैठक में नियमों में प्रस्तावित संशोधनों पर विचार किया जाएगा।
अरुण जेटली ने कहा कि नोटबंदी जैसे संरचनात्मक सुधारों तथा जीएसटी को पेश करने के कुछ प्रभाव रहे हैं, लेकिन दीर्घावधि में इनसे अर्थव्यवस्था को फायदा होगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने GST के तहत उच्च कर 28 प्रतिशत की श्रेणी में आने वाली वस्तुओं और सेवाओं की सूची में काटछांट किए जाने का आज संकेत दिया है।
राजस्व सचिव हसमुख अधिया को नया वित्त सचिव बनाया गया है। इस बारे में सोमवार को आधिकारिक आदेश जारी किया गया।
GST के तहत कारोबारी इकाइयों को हर महीने तीन रिटर्न GSTR-1, GSTR-2 व GSTR-3 फार्म भरने होते हैं।
चालू वित्त वर्ष में ग्रामीण आय में सामान्य वृद्धि ही होने की उम्मीद है। इसकी अहम वजह कृषि जिंसों की कीमतों में कमी और जीएसटी लागू होना एवं नोटबंदी का असर है
वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद इस सप्ताह होने वाली बैठक में सामान्य इस्तेमाल की कई वस्तुओं पर कर की दर घटाने पर विचार करेगी।
वर्ल्ड बैंक ने कहा कि है कि मोदी सरकार की ओर से सुधार की दिशा में GST तथा ऐसे अन्य कदमों की बदौलत भारत 2047 तक उच्च-मध्य आय वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगा।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मंत्रियों के समूह ने व्यापारियों की समस्याओं का संज्ञान लिया है और जीएसटी परिषद 9-10 नवंबर की बैठक में इसमें आवश्यक बदलाव करेगी।
नरेंद्र मोदी ने कहा भारत में कारोबार करना अब पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान है, ऐसे में कृषि एवं फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में निवेश की व्यापक संभावना है।
बैंकरों और विशेषज्ञों का मानना है कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) से वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत की स्थिति और सुधरेगी।
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