माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के क्रियान्वयन के बाद निर्यातकों ने पहले चार महीनों जुलाई से अक्टूबर के लिए 6,500 करोड़ रुपए के रिफंड के लिए आवेदन किया है।
GST के क्रियान्वयन के बाद निर्यातकों ने पहले चार महीनों (जुलाई-अक्तूबर) में 6,500 करोड़ रुपये के रिफंड के लिए आवेदन किया है।
वित्त मंत्रालय के मुताबिक अबतक देशभर में कुल 95.9 लाख कारोबारी GST के तहत पंजीकृत हो चुके हैं जिनमें से 15.1 लाख कंपोजिशन स्कीम के तहत पंजीकृत हुए डीलर हैं
एसोसिएशन ऑफ नेशनल एक्सचेंजेज मेंबर्स ऑफ इंडिया ने सरकार को शेयर दलाली के कारोबार पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर घटाकर 12 प्रतिशत करने की मांग की है।
केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने एक के बाद एक कई ट्वीटर संदेश में कहा कि राज्य करों से छूट के लिए GST के बाद की दरें घोषित की गई हैं।
देश में जीएसटी नामक नई इनडायरेक्ट टैक्स व्यवस्था लागू करने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार अब दशकों पुरानी डायरेक्ट टैक्स व्यवस्था को बदलने जा रही है।
सरकार डिजिटल भुगतान करने वाले ग्राहकों को वस्तु एवं सेवा कर (GST) में 2 फीसदी छूट देने की योजना बना रही है।
सरकार डिजिटल भुगतान करने वाले ग्राहकों को वस्तु एवं सेवा कर (GST) में 2 फीसदी छूट देने की योजना बना रही है।
10 नवंबर को हुई बैठक में 178 वस्तुओं पर लगने वाले कर में कटौती की। इससे उच्च 28 प्रतिशत GST दर में केवल 57 वस्तुएं ही रह गयी
माह दर माह आधार पर GSTR-3B रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या में लगातार सुधार देखा जा रहा है। 20 नवंबर, 2017 तक अक्तूबर के लिए 43.67 लाख इकाइयों ने रिटर्न दाखिल किया था
एफएमसीजी क्षेत्र की बड़ी कंपनी डाबर ने अपने शैंपू, एयर फ्रेशनर और स्किन केयर उत्पादों के मौजूदा स्टॉक पर दाम 8 से 10 प्रतिशत तक घटाने की घोषणा की है।
मोदी सरकार माल एवं सेवा कर (GST) के लिए 12 प्रतिशत और 18 प्रतिशत स्लैब को खत्मकर एक नया स्लैब बनाने की योजना पर काम कर रही है। ऐसा जल्द ही हो सकता है।
CBEC की चेयरमैन वनाजा सरना ने FMCG कंपनियों से सभी उत्पादों की अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) में तत्काल संशोधन करने के लिए कहा है।
फ्रिज, एसी और वॉशिंग मशीन जैसे घरेलू उपकरण जल्दी ही सस्ते हो सकते हैं, इसपर टैक्स की दर 28 फीसदी से घटकर 18 फीसदी होने की संभावना
जिन वस्तुओं पर सरकार ने GST घटाया है उन सभी वस्तुओं पर से पुराने MRP बदलकर उसपर घटे हुए नए MRP का स्टिकर लगाने को कहा है
अक्टूबर के दौरान राजस्व के रूप में 95,131 करोड़ रुपये जमा हुए। GST जुलाई से लागू है और अक्टूबर में जो राजस्व आया है वह GST काल का सबसे अधिक मासिक राजस्व है
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि मूडीज़ रेटिंग बढ़ने के बावजूद सरकार को इस भुलावे में नहीं आना चाहिए कि अर्थव्यवस्था संकट से बाहर आ गयी है।
सरकार ने कंपनियों को पैकेट वाले उत्पादों पर न्यूनतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) के मूल्य स्टीकर लगाने के लिए दिसंबर तक का समय आज दिया।
सुस्त औद्योगिक विकास तथा GST प्रणाली के साथ तालमेल बिठाने के कारण दूसरी तिमाही में उद्योग जगत का मुनाफा 1.5 प्रतिशत गिरकर 1,030 अरब रुपए पर आ गया।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय मुनाफाखोरी-रोधी प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद घटी दरों का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाना है।
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