विशेषज्ञों ने सरकार और कारोबारियों के बीच तालमेल व सहयोग बढ़ाने और टैक्स स्लैब की संख्या घटाने की सलाह दी है।
GST के बाद कंपनियों को अनबिके उत्पादों पर संशोधित MRP का स्टीकर लगाने की मंजूरी पहले सितंबर तक के लिए दी गयी थी जिसे बाद में दिसंबर तक बढ़ा दिया गया था।
वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार इसपर सभी राज्यों की सर्वसम्मति का इंतजार कर रही है और उम्मीद है कि राज्य इसपर जल्द सहमत हो जाएंगे
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (GST) पर अमल, कारोबार सुगमता रैंकिंग में उछाल तथा मूडीज द्वारा भारत की रेटिंग में सुधार वर्ष 2017 की उसकी प्रमुख उपलब्धियां रही हैं।
वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (GSTN) ने अपने पोर्टल पर एक नई सुविधा पेश की है। इसके तहत करदाता GSTR 1 फार्म कितने समय में भरना है, इसका विकल्प चुन सकते हैं।
व्यापारियों के गढ़ सूरत, अहमदाबाद, वड़ोदरा और राजकोट में BJP को मिली इस भारी जीत से लग रहा है कि GST से व्यापारी उतने परेशान नहीं है जितने बताए जा रहे थे
कंपनी की तरफ से दाम में बढ़ोतरी होने की स्थिति में उसके सबसे लोकप्रिय बिस्कुट Parley-G के दाम बढ़ने की संभावना है
वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में शनिवार को हुई माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 24वीं बैठक में उत्पादों के इंटर स्टेट मूवमेंट के लिए एक फरवरी से ई-वे बिल को अनिवार्य किए जाने की मंजूरी दे दी गई है।
शक्तिशाली माल एवं सेवा कर (GST) परिषद ने शनिवार को एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई है। इस अर्जेंट मीटिंग के एजेंडा के बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है।
पेट्रोलियम उत्पादों पर जीएसटी लागू होने के बाद कीमतें घटने का इंतजार कर रहे आम लोगों को झटका लगा है।
शक्तिशाली जीएसटी परिषद भविष्य में बिजली, पेट्रोलियम उत्पादों और अन्य कुछ वस्तुओं को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार करेगी। यह बात आज बिहार के वित्त मंत्री सुशील मोदी ने कही।
लेकिन रेडी टू मूव प्रॉपर्टी न तो किसी तरह की वस्तु की सप्लाई हो रही है और न ही यह किसी तरह की सेवा में आता है ऐसे में इसपर किसी तरह का GST लागू नहीं होगा
वित्त मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) के तहत बदलाव की अवधि के दौरान के लिए गलत कर क्रेडिट दावा करने वाले करदाताओं को 27 दिसंबर तक संशोधित फॉर्म ट्रान-1 जमा कराने को कहा है।
किराना स्टोर का दुकानदार आपसे MRP छपे हुए सामान को बेचने पर MRP के अलावा अलग से GST की मांग नहीं कर सकता।
जीएसटी और नोटबंदी जैसे कदमों से अर्थव्यवस्था को लगे झटके को देखते हुये चालू वित्त वर्ष के जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाने से इनकार करते हुये कहा कि अर्थव्यवस्था को इस स्थिति से पूरी तरह उबरने और उच्च वृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिये दो साल के समय
बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने शुक्रवार को कहा कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद 12 और 18 प्रतिशत दरों को एक नए स्लैब में विलय करने की संभावनाओं की जांच करेगी।
सरकार ने निर्यात बढ़ाने के लिये नये प्रोत्साहनों की घोषणा की है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015-20 की मध्यावधि समीक्षा करते हुए इन प्रोत्साहनों की घोषणा की।
देश में सेवा क्षेत्र की गतिविधियोंं में नवंबर महीने के दौरान गिरावट आई है। एक मासिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के लागू होने के बाद मांग में गिरावट और ग्राहकों की संख्या में कमी आई है।
शेयर बाजार में हुए विदेशी निवेश के आंकडों को देखे तों नवंबर के दौरान 5 महीने यानि GST काल का सर्वाधिक विदेशी निवेश हुआ है।
देश के विनिर्माण क्षेत्र (PMI) ने नवंबर में मजबूत वृद्धि अर्जित की गई है। इसकी कारोबारी गतिविधियों में पिछले 13 महीनों में सबसे अधिक तेजी दर्ज की गई है।
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