केंद्र और राज्य सरकारों ने निर्यातकों के लिए 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी रिफंड को मंजूरी दे दी है।
जिस जीएसटी व्यवस्था को लेकर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, उसे लेकर वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट ने गंभीर सवाल उठाए हैं। 'इंडिया डेवलपमेंट अपडेट' की छमाही रिपोर्ट में गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) की जबर्दस्त आलोचना की है।
केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने आज कहा कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू किये जाने से पहले पैक किये गये उत्पादों को संशोधित कीमत के स्टिकर के साथ बेचे जाने की समयसीमा को 31 मार्च से आगे नहीं बढ़ाएगी।
फिच रेटिंग्स से पहले बुधवार को विश्व बैंक ने भी 2017-18 के दौरान भारत में GDP की ग्रोथ बढ़ने का अनुमान जारी किया था।
माल एवं सेवा कर( जीएसटी) के क्रियान्वयन के नौ महीने के भीतर ही राजस्व प्राधिकरणों ने काला बाजारी एवं आयात के निम्न कीमत निर्धारण के जरिये कर चोरी का पता लगाया है।
IMF ने कहा कि भारत को अब शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में सुधारों पर ध्यान देना चाहिए तथा बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली की दक्षता को सुधारना चाहिए
शनिवार को आयोजित GST काउंसिल की बैठक GST रिटर्न के सरलीकरण को लेकर बेनतीजा रही। हालांकि, इस बैठक में दो मॉडल पर चर्चा तो की गई लेकिन अब निर्णय को GST काउंसिल की अगली बैठक के लिए टाल दिया गया है।
आज वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में वस्तु एवं सेवा कर परिषद (GST काउंसिल) की 26वीं बैठक होने वाली है। उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक में जीएसटीआर-3बी भरने की समयसीमा बढ़ाई जा सकती है।
जीएसटी परिषद की शनिवार को होने वाली बैठक में सरलीकृत बिक्री रिटर्न जीएसटीआर-3 बी भरने के लिए समयसीमा तीन महीने जून तक बढ़ाई जा सकती है।
जीएसटी परिषद कर रिटर्न दाखिल करने में आसानी के लिए इंफोसिस टेक्नोलॉजी के चेयरमैन नंदन निलेकणि द्वारा प्रस्तावित मॉडल को तय करने के बारे में 10 मार्च को होने वाली बैठक में विचार करेगी।
राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार चालू वित्त वर्ष के प्रस्तावित खर्चों में कोई व्यय कटौती नहीं करेगी।
वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज इंवेस्टर्स सर्विस ने वर्ष 2018 में भारत की वृद्धि दर 7.6% रहने का अनुमान जताया है। वर्ष 2019 के लिए उसका आकलन 7.5% वृद्धि रहने का है। इसकी वजह जीएसटी और नोटबंदी से प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था में सुधार होना है।
नए साल की शुरुआत जीएसटी संग्रह में गिरावट के साथ हुई है। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत जनवरी में सरकार को कुल 86,318 करोड़ रुपए का राजस्व मिला है।
माल एवं सेवाकर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत ट्रांसपोर्टरों के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में माल परिवहन के वास्ते जरूरी इलेक्ट्रॉनिक वे-बिल का इस्तेमाल एक अप्रैल से अनिवार्य किया जाना चाहिए।
भारत में नोटबंदी तथा माल एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली के कार्यान्वयन का असर पिछले साल यहां से दक्षिण अफ्रीका जाने वाले पर्यटकों की संख्या पर पड़ा।
वित्त मंत्रालय के अधिकारियों का मानना है कि कर चोरी रोकने के विभिन्न उपायों के लागू होने के बाद जीएसटी से होने वाला राजस्व संग्रहण अगले वित्त वर्ष के आखिर तक एक लाख करोड़ रुपए मासिक हो सकता है।
सरकार ने बिल्डरों को किफायती मकान खरीदारों से जीएसटी वसूलने से मना किया है। सभी सस्ती आवासीय परियोजनाओं पर प्रभावी जीएसटी दर 8 प्रतिशत है। इसे ‘इनपुट क्रेडिट’ के जरिए समायोजित किया जा सकता है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के क्रियान्वयन तथा नोटबंदी से प्रभावित हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों (एमएसएमई) के लिए आज राहतों की घोषणा की।
मनोरंजन पार्क (अम्यूजमेंट पार्क) के टिकट पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर को 28 से घटाकर 18 प्रतिशत किया गया है। वित्त मंत्रालय ने आज यह जानकारी देते हुए कहा कि नई दर 25 जनवरी से प्रभावी हो चुकी है।
कंपनियों द्वारा वस्तु एवं सेवा कर (GST) कंपोजिशन योजना के तहत दाखिल रिटर्न की संख्या से सरकार हैरान है। करीब पांच लाख कंपनियों ने रिटर्न में अपनी सालाना बिक्री को सिर्फ पांच लाख रुपए ही दिखाया है।
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