मोदी ने कहा कि उनकी सरकार चाहती है कि 99 प्रतिशत सामान या चीजें जीएसटी के 18 प्रतिशत और इससे नीचे वाले टैक्स स्लैब में रहें।
जीएसटी परिषद की अगले सप्ताह होने वाली बैठक में सीमेंट जैसी निर्माण कार्य में काम आने वाली वस्तुओं पर कर दर में कटौती हो सकती है।
सरकार ने चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से नवंबर के आठ माह के दौरान 12,000 करोड़ रुपए की माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की चोरी का पता लगाया है।
सरकार ने जीएसटी फाइल करने की समय सीमा 31 दिसंबर 2018 को बढ़ाकर 31 मार्च 2019 कर दिया है।
नवंबर माह में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) राजस्व संग्रह घटकर 97,637 करोड़ रुपए रहा है, जो अक्टूबर के 1 लाख करोड़ रुपए से कम है।
केंद्र और राज्यों के बीच नवंबर माह में एकीकृत माल एवं सेवा कर (आईजीएसटी) मद में पड़े 33,000 करोड़ रुपए का बंटवारा किया गया।
वित्त मंत्रालय की जांच इकाई ने चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-अक्टूबर अवधि के दौरान कुल 29,088 करोड़ रुपए की इनडायरेक्ट टैक्स की चोरी के 1,835 मामलों की पहचान की है।
राजस्व विभाग जीएसटी की चोरी को रोकने के लिए ई-वे बिल को फास्टैग प्रणाली और लॉजिस्टिक्स डाटा बैंक के साथ जोड़ने की योजना बना रहा है।
मोदी सरकार द्वारा टैक्स ढांचे में पिछले साल किए गए सबसे बड़े बदलाव से देश को फायदा हुआ या नुकसान, इसकी रिपोर्ट अगले महीने आ सकती है।
वित्त सचिव हसमुख अधिया इस महीने के आखिर में सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
केंद्र की ओर से राज्यों को दिया जाने वाला माल एवं सेवा कर (जीएसटी) मुआवजा या क्षतिपूर्ति अगस्त-सितंबर की अवधि में घटकर 11,900 करोड़ रुपए रह गया।
रघुराम राजन ने कहा कि नोटबंदी और माल एवं सेवा कर (जीएसटी) दो ऐसे प्रमुख कारण हैं, जिनकी वजह से भारत की आर्थिक वृद्धि में पिछले साल रुकावट आई है।
अक्टूबर माह में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) से प्राप्त होने वाले राजस्व का आंकड़ा एक लाख करोड़ रुपए के पार हो गया।
केंद्र और राज्यों के बीच अक्टूबर महीने में एकीकृत माल एवं सेवा कर (आईजीएसटी) में पड़े 32,000 करोड़ रुपए का बंटवारा किया गया।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को कहा कि 2014 से 2019 के नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत के करदाताओं की संख्या डबल से भी अधिक हो जाएगी।
अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग (एएआर) ने अपने एक आदेश में कहा है कि वाहन मालिकों को अपने वाहनों के लिए प्रदूषण प्रमाणपत्र हासिल करने के लिए 18 प्रतिशत की दर से माल एवं सेवा कर (GST) देना होगा।
वित्त मंत्रालय ने सितंबर महीने के लिए जीएसटीआर-3बी बिक्री रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को पांच दिन बढ़ाकर 25 अक्टूबर कर दिया है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लिखा कि दर्जनों बार राहुल गांधी गलत जानकारी को दोहरा रहे हैं और अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं कि यही सच्चाई है
सरकार ने निर्यातकों के शीर्ष संगठन फियो के निर्यातकों के 22,000 करोड़ रुपए फंसे होने के दावे को खारिज करते हुए कहा है कि अब तक 71,169 करोड़ रुपए मूल्य के जीएसटी रिफंड का निपटान किया गया है।
देश के नौ प्रमुख शहरों में जुलाई से सितंबर की अवधि के दौरान घरों की बिक्री छह प्रतिशत बढ़कर 51,142 इकाई पर पहुंच गई।
लेटेस्ट न्यूज़
