प्रत्यक्ष कर संग्रह के लक्ष्य से कम रहने और इसके साथ ही माल एवं सेवाकर (जीएसटी) वसूली भी कम होने का राजकोषीय घाटे की लक्ष्य प्राप्ति पर असर पड़ सकता है।
सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटी संग्रह का लक्ष्य 13.71 लाख करोड़ रुपए से घटाकर 11.47 लाख करोड़ रुपए कर दिया था।
जीएसटी परिषद ने 24 फरवरी की पिछली बैठक में किफायदी दर के निर्माणाधीन मकानों पर जीएसटी दर को घटा कर एक प्रतिशत कर दिया था।
वर्तमान वित्त वर्ष में फरवरी तक 10.70 लाख करोड़ रुपए की आय जीएसटी से हुई है।
जोसेफ ने कहा कि हमने 25 करोड़ रुपए बरामद किए हैं और शेष के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
जीएसटी परिषद ने रीयल एस्टेट क्षेत्र में मांग को बढ़ावा देने के लिए निर्माणाधीन परियोजनाओं में मकानों पर जीएसटी की दर 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दी है
माल एवं सेवा कर (GST) परिषद ने निर्माणाधीन परियोजनाओं में मकानों पर जीएसटी की दर 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दी है और इसमें इनपुट कर का लाभ खत्म करने का फैसला किया है।
आम चुनावों से पहले सरकार आम लोगों को एक और बड़ा तोहफा दे सकती है। जीएसटी काउंसिल की बैठक आज शुरू हो चुकी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं।
जेटली ने जीएसटी परिषद की बुधवार को हुई बैठक के बाद कहा कि बैठक में रीयल एस्टेट पर बने मंत्रियों के समूह की रिपोर्ट पर भी विचार किया गया।
यह दर 18 प्रतिशत या 28 प्रतिशत हो सकती है। जीएसटी परिषद की बुधवार को होने वाली 33वीं बैठक में इस पर फैसला किया जाएगा
एक अधिकारी ने कहा कि जीओएम राज्य प्रायोजित और राज्य अधिकृत लॉटरियों पर एक समान जीएसटी चाहता है। यह दर 18 प्रतिशत होगी या 28 प्रतिशत
मंत्री समूह ने अपनी पहली बैठक में किफायती घरों पर भी जीएसटी की दर को 8 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया है।
वित्त मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि जनवरी में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) से कुल संग्रह 1.02 लाख करोड़ रुपये रहा है। यह पिछले साल अप्रैल के बाद किसी भी एक महीने में हुआ दूसरा सबसे बड़ा संग्रह है।
गोयल ने कहा कि दैनिक उपयोग की अधिकतर वस्तुएं 0 से 5 प्रतिशत टैक्स स्लैब में हैं।
मंत्रालय ने कहा कि जीएसटी परिषद द्वारा उपभोक्ताओं पर कर का बोझ कम करने के लिए लागू किए गए विभिन्न कर राहत उपायों के बावजूद यह वृद्धि हासिल की गई है।
कर अधिकारियों ने अप्रैल-दिसंबर के दौरानप 3,626 मामलों में कुल 15,278.18 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी का पता लगाया है।
अब सालाना 1.5 करोड़ रुपए टर्न ओवर वाली व्यापारिक इकाईयां जीएसटी के तहत कंपोजिशन स्कीम का लाभ ले सकती हैं।
हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन पवन मुंजाल ने भी बाइक और स्कूटरों पर जीएसटी की दर को 28 से घटाकर 18 प्रतिशत करने की मांग की थी।
हालांकि, इसमें शर्त रखी गई है कि उनका दावा आपूर्तिकर्ता द्वारा दाखिल रिटर्न से मेल खाना चाहिए।
देश की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता हीरो मोटोकॉर्प ने बाइक और स्कूटर पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर को घटाकर 18 प्रतिशत करने की मांग की है।
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