1 अक्टूबर 2019 से देशभर में कई नए नियम लागू हो जाएंगे, जिसका आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। बैंकिंग, ट्रांसपोर्टिंग, जीएसटी रेट, कॉर्पोरेट टैक्स, प्लास्टिक के प्रयोग समेत कई चीजें बदल जाएंगी।
होटल उद्योग ने होटल कमरों पर लगने वाली जीएसटी दर में कटौती का स्वागत करते हुए कहा कि यह सही दिशा में उठाया गया कदम है। इससे होटल एवं पर्यटन क्षेत्र को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को जीएसटी परिषद ने 1000 रुपए किराये वाले होटल कमरों पर जीएसटी शून्य कर दिया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को 37वीं जीएसटी काउंसिल बैठक के बाद कुछ वस्तुओं पर जीएसटी की दरों में कटौती की घोषणा की है
आज गोवा में होने वाली जीएसटी काउंसिल की 37वीं महत्वपूर्ण बैठक में दरों को लेकर कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। बैठक में सभी राज्यों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस बैठक पर सभी कंपनियों की निगाहें लगी हुई हैं। ऑटो और एफएमसीजी सेक्टर में छाई मंदी से निपटने के लिए काउंसिल जीएसटी दर में कमी कर सकती है।
वाहन विनिर्माताओं के संगठन सियाम ने शुक्रवार को कहा कि उद्योग वाहनों पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) को तत्काल घटाकर 18 प्रतिशत किये जाने की मांग को लेकर एकमत है। बता दें कि वर्तमान में वाहनों पर 28 प्रतिशत की जीएसटी के अलावा एक प्रतिशत से लेकर 22 प्रतिशत तक का उपकर लगता है।
अगस्त का महीना आपके लिए खुशियां लेकर आ रहा है। जहां वाहन और प्रॉपर्टी खरीदना आपके लिए सस्ता हो जाएगा वहीं पैसे के लेन-देन से जुड़ी इस सर्विस में आपको अब कोई चार्ज नहीं देना होगा।
जीएसटी परिषद की बैठक में इलैक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।
उद्योग जगत ने शुक्रवार को कहा कि जीएसटी परिषद के लिये अप्रत्यक्ष कर का दायरा बढ़ाने और सभी क्षेत्रों को इसके अंतर्गत लाने तथा कर स्लैब को युक्तिसंगत बनाने का सही समय है।
जीएसटी परिषद ने अपनी 35वीं बैठक में जीएसटी के तहत भरे जाने वाले वार्षिक रिटर्न की अंतिम तारीख दो माह बढ़ाकर 30 अगस्त 2019 कर दी है।
आज (21 जून 2019) जीएसटी परिषद की बैठक में सरकार उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दे सकती है।
एनारॉक ने 2019 की पहली छमाही में उपभोक्ता रुख सर्वेक्षण में कहा कि रीयल एस्टेट कानून रेरा और जीएसटी की दरों में कमी से लोगों का नई संपत्तियों पर भरोसा वापस से जगाने में मदद मिली है।
बहुत से उत्पादों पर जीएसटी की दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी गई लेकिन कंपनी ने इसके बावजूद उत्पादों के दाम कम नहीं किए।
सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटी संग्रह का लक्ष्य 13.71 लाख करोड़ रुपए से घटाकर 11.47 लाख करोड़ रुपए कर दिया था।
हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन पवन मुंजाल ने भी बाइक और स्कूटरों पर जीएसटी की दर को 28 से घटाकर 18 प्रतिशत करने की मांग की थी।
देश की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता हीरो मोटोकॉर्प ने बाइक और स्कूटर पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर को घटाकर 18 प्रतिशत करने की मांग की है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को कहा कि आगे टैक्स रेवेन्यू में अच्छी बढ़ोतरी होने पर देश में GST की 3 दरें रह जाएंगी।
किसी कंपनी के मुख्यालय द्वारा दूसरे राज्यों में स्थित उसकी शाखाओं को दी जाने वाली एकाउंटिंग, आईटी, मानव संसाधन जैसी सेवाओं के लिए दिए जाने वाले वेतन पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।
वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि अगर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की अनुपालन दर में बढ़ोतरी होती है और राजस्व बढ़ने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था एक निश्चित आकार में आती है तो कई और चीजों पर GST दर घटाने की क्षमता बढ़ेगी।
वित्तीय साख निर्धारक प्रतिष्ठित एजेंसी मूडीज की राय में विभिन्न वस्तुओं पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में हाल की कटौती पर सरकार का फैसला वित्तीय साख के प्रतिकूल है।
केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने आज विश्वास जताया कि राजस्व बढ़ने पर आने वाले समय में सीमेंट, एसी और बड़े टेलीविजन सेट पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरें कम होंगी
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