SBI की रिपोर्ट के अनुसार, जीएसटी के दायरे में आने के बाद पेट्रोल करीब 20-25 रुपए और डीजल करीब 20 रुपए तक सस्ता हो जाएगा, यानी आम जनता को इससे बड़ी राहत मिलेगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को पेट्रोलियम उत्पादों को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के अधीन लाने के लिए राज्य सरकारों से पहल करने की अपील की है।
सरकार ने सोमवार को कहा कि पेट्रोल एवं डीजल पर कर में कटौती का कोई प्रस्ताव नहीं है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान रमेश बिधूड़ी और कुछ अन्य सदस्यों के पूरक प्रश्नों के उत्तर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह टिप्पणी की।
पेट्रोल और डीजल पर टैक्स का जो बोझ बड़ा है उसे कम करने के लिए पिछले हफ्ते GST काउंसिल ने इनसे जुड़ी कुछ सेवाओं पर फैसला किया है
पेट्रोलियम मंत्री बोले, देश के सभी राज्यों में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में समानता के लिए Industry चाहती है कि इन्हें GST के दायरे में लाया जाए।
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