बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने शुक्रवार को कहा कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद 12 और 18 प्रतिशत दरों को एक नए स्लैब में विलय करने की संभावनाओं की जांच करेगी।
CAI ने कहा है कि GST काउंसिल ने 21 दिसंबर को होने वाली बैठक में अगर RCM के मुद्दे को हल नहीं किया तो इंडस्ट्री 22 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएगी
सरकार डिजिटल भुगतान करने वाले ग्राहकों को वस्तु एवं सेवा कर (GST) में 2 फीसदी छूट देने की योजना बना रही है।
सरकार डिजिटल भुगतान करने वाले ग्राहकों को वस्तु एवं सेवा कर (GST) में 2 फीसदी छूट देने की योजना बना रही है।
10 नवंबर को हुई बैठक में 178 वस्तुओं पर लगने वाले कर में कटौती की। इससे उच्च 28 प्रतिशत GST दर में केवल 57 वस्तुएं ही रह गयी
जीएसटी परिषद ने कारोबारियों को राहत देते हुए रिटर्न फाइलिंग के नियमों को और सरल बनाने की कोशिश की है। देरी से रिटर्न फाइलिंग पर जुर्माने को भी कम किया।
माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के निर्धारण में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव जीएसटी परिषद ने किया है। करीब 200 से अधिक उत्पादों पर टैक्स की दरें कम कर दी गई हैं।
जीएसटी परिषद ने देश के सभी तरह के रेस्टॉरेंट्स के लिए जीएसटी की नई दर 5 प्रतिशत तय की है। चाहे किसी भी रेस्टॉरेंट में खाना खाएं केवल 5% जीएसटी देना होगा।
जीएसटी परिषद द्वारा 177 उपभोक्ता वस्तुओं पर टैक्स रेट 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने के फैसले के बाद भारतीय शेयर बाजार में सुधार आया है।
जीएसटी काउंसिल की बैठक असम के गुवाहाटी में चल रही है। इस दो दिवसीय बैठक में आज रोज इस्तेमाल होने वाली 200 वस्तुओं पर टैक्स घटाने पर सहमति बन सकती है।
कैश की जगह कार्ड या डिजिटल वॉलेट से पेमेंट करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। डिजिटल पेमेंट करने पर आपको वस्तु एवं सेवा कर(जीएसटी) से छूट मिल सकती है।
GST काउंसिल की 23वीं बैठक गुवाहाटी में शुरू हो चुकी है। आम आदमी को टैक्स से राहत देने और व्यापारियों कि दिक्कतों को दूर करने को लेकर कई घोषणाएं हो सकती हैं
GST काउंसिल की विधि समीक्षा समिति के एक सलाहकार समूह की आज एक बैठक है। इस बैठक में नियमों में प्रस्तावित संशोधनों पर विचार किया जाएगा।
वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद इस सप्ताह होने वाली बैठक में सामान्य इस्तेमाल की कई वस्तुओं पर कर की दर घटाने पर विचार करेगी।
GST के अंतर्गत अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) में कितना GST लिया जा रहा है इसका उल्लेख करना सरकार अनिवार्य कर सकती है।
फिलहाल बिना AC रेस्तरां में 12 फीसदी और AC रेस्तरां में 18 फीसदी GST लगता है। सिफारिश मंजूरी हुई तो AC रेस्तरां में खाना सस्ता हो सकता है
सरकार जल्द ही मिडिल क्लास परिवारों को बड़ी राहत देने की तैयारी में जुटी है। जीएसटी काउंसिल रेस्टॉरेंट्स पर जीएसटी दर में कटौती की घोषणा कर सकती है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि रियल एस्टेट एक ऐसा क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा कर चोरी होती है इसलिए इसे GST के दायरे में लाने का मजबूत आधार है।
पेट्रोल और डीजल पर टैक्स का जो बोझ बड़ा है उसे कम करने के लिए पिछले हफ्ते GST काउंसिल ने इनसे जुड़ी कुछ सेवाओं पर फैसला किया है
मंत्री समूह एसी रेस्टॉरेंट्स पर मौजूदा 18 प्रतिशत जीएसटी रेट की समीक्षा करेगा। रेस्टॉरेंट्स में अभी जीएसटी की दो रेट हैं 12 प्रतिशत और 18 प्रतिशत।
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