जीएसटी परिषद आज सोना, टेक्सटाइल्स और बिस्किट समेत छह कमोडिटी के टैक्स रेट पर अंतिम फैसला लेगी। एक जुलाई से जीएसटी को लागू करने की तैयारी है।
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद अपनी अगले सप्ताह होने वाली अगली बैठक में हाइब्रिड कारों पर 43 प्रतिशत टैक्स के प्रस्ताव पर पुनर्विचार कर सकती है।
GST व्यवस्था के तहत मनोरंजन, केबल, डीटीएच सेवाओं पर कर घट जाएगा क्योंकि इन पर राज्यों द्वारा लगाया जाने वाला मनोरंजन कर जीएसटी में समाहित हो जाएगा।
मंगलवार के सत्र में फार्मा, ऑटो, मेटल, पीएसयू बैंक और रियल्टी कंपनियों के शेयरों में बिकवाली से घरेलू शेयर बाजार दिन के निचले स्तर पर बंद हुए है।
फार्मा, ऑटो, मेटल, पीएसयू बैंक और रियल्टी कंपनियों के शेयरों की गिरावट से बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स 170 और निफ्टी 50 अंक टूट गया है
राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि एथेनॉल समेत औद्योगिक उपयोग में आने वाले अल्कोहल पर नई व्यवस्था में 18 प्रतिशत की दर से कर लगेगा।
पेट्रोलियम पदार्थों को GST के दायरे में लाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। जम्मू और कश्मीर ने इस दिशा में पहला कदम उठाया है।
राजस्व सचिव हसमुख अधिया का मानना है कि वस्तु एवं सेवा कर (GST) के क्रियान्वयन के बाद मुद्रास्फीति में दो प्रतिशत की गिरावट आएगी।
हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में घरेलू शेयर भारी उठा-पटक के बाद BSE का 30 शेयरों वाला प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 30 अंक की मामूली तेजी के साथ 30465 पर बंद हुआ।
ऊपरी स्तर पर हुई तेज मुनाफासवूली के चलते घरेलू शेयर बाजार लाल निशान पर फिसल गए है। आईटी, मेटल, फार्मा कंपनियों के शेयरों में आई गिरावट से बाजार पर दबाव है।
श्रीनगर में चल रही GST काउंसिल की बैठक में गुरुवार को 1211 वस्तुओं पर GST के रेट तय किए गए। काउंसिल ने दूध, दही, अनाज को टैक्स के दायरे से बाहर रखा है।
GST परिषद ने यहां आज शुरू अपनी दो दिन की बैठक के पहले दिन 80 से 90 प्रतिशत वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दरों का निर्धारण कर लिया है।
श्रीनगर में GST काउंसिल की दो दिवसीय शुरू हो गई है। बैठक में नमक से लेकर आलीशान कार खरीदने और फोन कॉल से लेकर रेस्तरां में खाना खाने पर टैक्स दरें तय होंगी।
कृषक संगठन FAIFA ने सरकार से देश में सिगरेट की तस्करी को हतोत्साहित करने वाली टैक्सेशन नीति अपनाने का आग्रह किया है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि GST एक जुलाई से लागू होना तय है। साथ ही, इससे आम जरुरतों की वस्तुओं के दाम में भी कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं होगी।
आठ राज्यों ने अप्रैल-मई के दौरान राज्य जीएसटी विधेयक को पारित किया है। नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को देशभर में जुलाई से लागू करने की तैयारी है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने GST की दरों को लेकर वादा किया है कि इन्हें तय करते समय किसी तरह का हैरान करने वाला फैसला नहीं लिया जाएगा।
वित्त मंत्रालय ने iPhone निर्माता Apple द्वारा भारत में मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने के लिए मांगी गई टैक्स प्रोत्साहन मांग को खारिज कर दिया है।
वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू होने के बावजूद शिक्षा, हेल्थकेयर और तीर्थयात्रा को सर्विस टैक्स के दायरे से बाहर रखा जाएगा।
जीएसटी परिषद ने शुक्रवार को हुई अपनी बैठक में जीएसटी को आगामी एक जुलाई से लागू करने के लिए जरूरी करीब आधे नियमों को अपनी मंजूरी दे दी है।
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