जीएसटी काउंसिल की आज हुई बैठक में आम आदमी लोगों को बड़ी राहत दी गई है। काउंसिल ने कई जरूरी चीजों पर जीएसटी की दर को घटाने का निर्णय लिया है।
सरकार ने दिवाली से पहले ज्वैलर्स को बड़ी राहत दी है। अब ज्वैलर्स को 50 हजार रुपए से अधिक की खरीद पर ग्राहकों से पैनकार्ड लेने की कोई जरूरत नहीं होगी।
जीएसटी काउंसिल की 22वीं बैठक में 1.5 करोड़ रुपए सालाना टर्नओवर वाले व्यापारियों को मासिक की जगह तिमाही रिटर्न फाइल करने की सुविधा दी गई है।
माना जा रहा है कि काउंसिल 1.5 करोड़ रुपए सालाना टर्नओवर वाले कारोबारियों को हर माह जीएसटी के भुगतान और मासिक रिटर्न फाइल करने से छूट दे सकती है।
जीएसटी काउंसिल की शुक्रवार को होने वाली बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। छोटे निर्यातकों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है।
महिंद्रा एंड महिंद्रा, ऑडी, मर्सिडीज-बेंज और जेएलआर इंडिया जैसी वाहन कंपनियां SUV समेत बड़ी तथा मध्यम कारों पर बढ़े GST सेस का बोझ ग्राहकों पर डाल सकती हैं।
जीएसटी परिषद द्वारा टैक्स की दर को कम किए जाने से लगभग 40 उत्पादों के दाम कम होंगे, जिनमें इडली-डोसा बैटर, रेनकोट, झाड़ू व मोटा सूती कपड़ा शामिल है।
जीएसटी परिषद के फैसले के बाद दैनिक उपयोग की 30 वस्तुएं जहां सस्ती हो जाएंगी, वहीं दूसरी ओर मध्यम श्रेणी के साथ-साथ लग्जरी और एसयूवी महंगे हो जाएंगे।
उद्योगों को राहत प्रदान करते हुए GST काउंसिल ने GST रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को एक महीना बढ़ाकर 10 अक्टूबर कर दिया है।
वित्तमंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में हो रही काउंसिल की बैठक में महंगी गाड़ियों पर सेस लागू करने के साथ 30 वस्तुओं पर टैक्स कम करने पर विचार हो सकता है
GST प्रणाली के तहत ज्यादा टैक्स कलेक्शन का सिलसिला अगले कुछ महीने भी जारी रहता है तो GST काउंसिल आम उपभोग वाली वस्तुओं पर कर घटाने पर विचार कर सकता है।
अरुण जेटली ने तेलंगाना सरकार को आश्वस्त किया है कि सार्वजनिक परियोजनाओं पर टैक्स ढांचा कम करने के मुद्दे पर जीएसटी काउंसिल विचार करेगी।
GST लागू होने के बाद SUV गाड़ियों की कीमत में 1.1 लाख से लेकर 3 लाख रुपए तक की कमी आई थी लेकिन अब सेस बढ़ने के बाद फिर से इन गाड़ियों के दाम बढ़ जाएंगे
वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) काउंसिल की अगली बैठक 9 सितंबर को यहां होगी। तेलंगाना सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आज यह जानकारी दी।
वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि GST काउंसिल की 5 अगस्त को हुई पिछली बैठक में आम जरूरत की 153 वस्तुओं को ई-वे बिल लेने की आवश्यकता से छूट दे दी गई है।
अगर आप लग्जरी सेडान या SUV खरीदने की योजना बना रहे हैं तो इसे खरीदने में देर मत कीजिए क्योंकि GST काउंसिल ने इन पर सेस बढ़ाने का निर्णय लिया है।
किसान संगठन FAIFA ने माल एवं सेवा कर जीएसटी परिषद की सिगरेट पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की हालिया घोषणा को वापस लेने की मांग की है।
जीएसटी काउंसिल अगले महीने होने वाली बैठक में विभिन्न क्षेत्रों के संगठनों की तरफ से उठाए गए टैक्स के मुद्दे पर विचार कर सकती है।
GST दरें तय होने के बाद विसंगति की वजह से सिगरेट विनिर्माता अप्रत्याशित लाभ कमा रहे थे और इसी के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है
GST काउंसिल की बैठकमें सिगरेट पर उपकर बढ़ाने का फैसला किया गया ताकि GST लागू होने के बाद सिगरेट की कीमते घट ना जाएं।
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