रेवेन्यू के लिहाज से एक समान टैक्स वाली गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) दर सुझाने वाली उच्चस्तरीय समिति दिसंबर के पहले हफ्ते में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि GST पर संविधान संशोधन विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र में पारित कराने के लिए सरकार विपक्ष को मनाने में जुटी हुई है।
देश में GST को लागू करने के लिए राज्यों के वित्त मंत्री शुक्रवार को आदर्श वस्तु एवं सेवा कर कानून तथा राजस्व तटस्थ दरों की रिपोट पर चर्चा करेंगे।
GST को लागू करने के लिए सरकार संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक पास कराने के लिए विपक्ष को राजी करने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी।
मंगलवार को जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल की उपस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर उम्मीद जताई कि GST को अगले साल से लागू कर दिया जाएगा।
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