आज होने वाली मंत्रियों की मीटिंग में अभी तक की प्रगति और भविष्य की कार्रवाई पर गौर किया जाएगा। जीएसटी काउंसिल ने जून में अपनी पिछली मीटिंग में मंत्रियों के ग्रुप को जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए उठाए गए कदमों का एक मसौदा रिपोर्ट देने का काम सौंपा था।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद ने गत 17 सितंबर को इन दो मंत्री समूहों का गठन करने का फैसला किया था
मंत्री समूह ने यह भी निर्णय लिया है कि सोने और आभूषण दुकानों के लिए प्रत्येक खरीद और बिक्री के लिए ई-बिल जारी करना अनिवार्य किया जाएगा।
चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का बकाया करीब 20,000 करोड़ रुपये
सरकारी दूरसंचार कंपनियों बीएसएनएल और एमटीएनएल के पुनरुत्थान के लिए घोषित 69 हजार करोड़ रुपए की योजना को अमल में लाने और उस पर नजर रखने के लिए सात सदस्यीय मंत्री समूह का गठन किया गया है।
GST के पोर्टल GSTN में चिन्हित दो दर्जन से अधिक तकनीकी खामियों को दूर करने के लिए मंत्रियों का उच्च स्तरीय समूह हर पखवाड़े बैठक करेगा।
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