एमके के मुताबिक, वित्त वर्ष 24-30 के बीच अदाणी ग्रीन का ऑपरेटिंग मुनाफा और शुद्ध मुनाफा 38 प्रतिशत और 61 प्रतिशत के सीएजीआर (कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट) से बढ़ सकता है।
सचिव ने फोरम को संबोधित करते हुए, ‘भारत में 2030 तक 500 अरब डॉलर से अधिक के निवेश के बड़े अवसर मौजूद हैं, खासकर नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक वाहन सहित स्वच्छ ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में।’
Green Energy Stocks : पिछले एक साल में ग्रीन एनर्जी शेयरों ने निवेशकों को मालामाल कर दिया है। केपी एनर्जी के शेयर ने 599 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।
कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अमित सिंह ने एक बयान में कहा कि हाल ही में घोषित इक्विटी तथा ऋण पूंजी वृद्धि के साथ हमने 2030 तक लक्षित 45 गीगावॉट क्षमता के लिए एक अच्छी तरह से सुरक्षित विकास पथ के लिए पूंजी प्रबंधन ढांचा तैयार किया है।
Green Energy: इस परियोजना से पहले साल 45.55 करोड़ यूनिट बिजली उत्पादन होगा और 25 साल की अवधि में कुल बिजली उत्पादन 1,048 करोड़ करोड़ यूनिट होगा। यहां पढ़ें पूरी खबर।
PM Modi to Investors: पीएम मोदी ग्रीन एनर्जी में निवेश को बढ़ावा देने के लिए आज एक वेबिनार में शामिल हुए थे। उन्होंने भारत की क्षमता पर कई बड़ी बाते कहीं। सरकार किस दिशा में काम कर रही है और भविष्य में कैसी संभावनाएं है, इसपर भी प्रतिक्रिया दी है।
एक तरफ जहां सरकार हजारों करोड़ रुपये ग्रीन हाइड्रोजन को तैयार करने के लिए निवेश कर रही है वहीं दूसरे तरफ पूणे नगर निगम कचरे से ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का प्लान पेश कर रहा है।
Coal consumption in the world reached a record level this year: report 2022 में कोयले के उपयोग में सिर्फ 1.2 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई है लेकिन इस वृद्धि ने कोयला खपत के 2013 के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इसे आठ अरब टन से अधिक के सर्वकालिक स्तर पर ला दिया है।
अंबानी ने कहा कि भारत आज नवीकरणीय ऊर्जा निवेश के नजरिये से दुनिया की सर्वाधिक आकर्षक जगहों में से एक है।
नीति के तहत कंपनियों को स्वयं या अन्य इकाई के माध्यम से सौर या पवन ऊर्जा जैसे नवीकणीय स्रोतों से बिजली पैदा करने को लेकर क्षमता स्थापित करने की आजादी होगी।
एनटीपीसी बैकअप बिजली की आवश्यकता के लिए हाइड्रोजन आधारित ईंधन इलेक्ट्रोलाइज़र सिस्टम के उपयोग की संभावनाओं की तलाश कर रही है।
वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि भारत और ब्रिटेन ने स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए 24 करोड़ पाउंड का फंड स्थापित करने का फैसला किया।
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